8th Pay Commission Latest Update: लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की राह देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, उससे पहले ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावे में तर्क दिया जा रहा है कि जुलाई का महीना अब नजदीक आ चुका है और महंगाई हाई लेवल पर बना हुआ है। इसके बीच यही संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक अधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन महंगाई के नए आंकड़ों ने कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन की उम्मीदों का और बढ़ा दिया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाती है। अक्सर, इन बढ़ोतरियों को जनवरी और जुलाई महीने से लागू किया जाता है। यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने में मदद करती है। अंतिम महंगाई भत्ता (DA) दर का कैलकुलेशन औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो खुदरा कीमतों में होने वाले बदलावों पर नजर रखता है। जरूरी डेटा मिलने के बाद सरकार कैबिनेट की मंजूरी लेने से पहले नए दर की कैलकुलेशन करती है।
चूंकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं, इस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा।
मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में खुदरा महंगाई दर 3.93% रही, जो अप्रैल में 3.48% रिकॉर्ड की गई थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.7% से बढ़कर 4.25% हो गई, शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 3.16% से बढ़कर 3.53% रही थी। खाने-पीने की चीजों के कीमतों पर भी महंगाई का असर देखने को मिला। अखिल भारतीय उपभोक्ता फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) के मुताबिक, मई में खाद्य महंगाई दर 4.78% पर रही, जो कि अप्रैल महीने में 4.20% रिकॉर्ड की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 4.85% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 4.66% तक पहुंच गई।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आखिरी बार अप्रैल 2026 में सरकार ने बढ़ोतरी की थी। यह 1 जनवरी 2026 से लागू है, इस संशोधन के तहत डीए में दो प्रतिशत के इजाफे की मंजूरी मिली थी। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत बेसिक सैलरी के 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले महंगाई भत्ते संशोधन की घोषणा होना अभी बाकी है। हालांकि, नए महंगाई के आंकड़े से यह अनुमान लगाया जा रहा कि महंगाई भत्ते में अभी भी 2 से 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।