प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, (फाइल फोटो)
Mukhya Mantri Mahila Rozgar Yojna: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और योजना से जुड़ी महिलाओं से संवाद भी करेंगे। योजना के तहत 10,000 रुपये की आरंभिक सहायता दी जाएगी, जिसे बाद में 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हों। जीविका से जुड़ने के बाद महिलाएं स्वरोजगार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती हैं। यह योजना पूरी तरह से समुदाय-आधारित मॉडल पर काम करेगी, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
योजना की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री राज्य के सभी 38 जिलों की महिला लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि भेजेंगे। इसके लिए कुल 7,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। भविष्य में इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने की योजना है।
इस योजना का लाभ केवल बिहार की स्थायी महिला निवासी ले सकती हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की महिलाएं शामिल हैं। अगर कोई महिला जीविका समूह से नहीं जुड़ी है, तो वह पहले समूह की सदस्यता लेकर योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन या जीविका समूह के जरिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन में जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें।