Bihar Education Department Saturday School Half Day: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ-डे घोषित कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित होंगे और इसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर भी अहम जानकारी साझा की।
मंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत अब तक 73 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है, जबकि जो शिक्षक किसी कारण आवेदन नहीं कर सके, उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभाग 9 और 10 अगस्त को दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ का भी आयोजन करेगा, जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे।
बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव करते हुए शनिवार को हाफ-डे घोषित कर दिया है। नए आदेश के अनुसार शनिवार को स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:00 बजे तक ही कक्षाएं संचालित होंगी। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों की छुट्टी कर दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शनिवार को हाफ-डे लागू करने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है और 31 अक्टूबर तक सभी लंबित मामलों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री के अनुसार, ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए कुल 1,06,287 शिक्षकों को आवेदन करना था, जिनमें से 73,151 शिक्षकों ने आवेदन किया है। जो शिक्षक किसी कारण आवेदन नहीं कर सके हैं, वे 17 सितंबर से दोबारा ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग के अनुसार शिक्षकों का ट्रांसफर पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए 9 और 10 अगस्त को दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े करीब 350 से 400 विशेषज्ञ, अधिकारी और अन्य प्रमुख लोग शामिल होंगे। इसमें शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।
