70 हजार करोड़ का घोटाला कर 10 हजार की ‘चुनावी रिश्वत’! प्रियंका गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला

विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रियंका ने BJP-JDU गठबंधन पर विकास और कल्याण के लिए निर्धारित 70,000 करोड़ रुपये की राशि हड़पने का आरोप लगाते हुए महिलाओं को पैसे देना चुनावी चाल बताया।

Priyanka Gandhi Remark on Narendra Modi: बिहार के चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये देने वाली योजना को ‘चुनावी चाल’ बताते हुए तीखा हमला बोला है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बीते दिन एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला मतदाताओं को आगाह किया कि यह योजना केवल वोट खरीदने के लिए है और चुनाव खत्म होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से पैसा लेकर भी अपने विवेक से वोट करने की अपील की है।

प्रियंका गांधी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने विधानसभा में पेश CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा-JDU के गठबंधन पर एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने विकास और कल्याण के कामों के लिए रखे गए 70,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि हड़प ली है। उन्होंने कहा कि यह पैसा बिहार की जनता का था, जिसे सरकार ने सही जगह खर्च नहीं किया, जो कि प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है।

20 साल के राज में 27 पुल गिरे

एनडीए के 20 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि बिहार में सिर्फ तीन सालों में 27 पुलों का ढह जाना इनके काम की गुणवत्ता को साफ दर्शाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर चंपारण की चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा, “शुरुआत में भाजपा धर्म और आतंकवाद के नाम पर लोगों को बांटकर चुनाव जीतती थी और अब घुसपैठ का मुद्दा उठाकर सत्ता में बने रहना चाहती है।”

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राहुल सच्चे देशभक्त, हम दिलाएंगे न्याय

अपने भाई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सच्चा देशभक्त बताते हुए प्रियंका ने कहा कि केवल वही गरीबों और पिछड़ों का दर्द समझ सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने कांग्रेस के वादों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ‘माई बहन सम्मान योजना’ के तहत 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, विधवाओं, वृद्धों और विकलांगों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरकर बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जाएगा।