नीतीश कुमार, (मुख्यमंत्री, बिहार)
Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार ने प्रदेश का बजट पेश कर दिया है। दूसरी पाली की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा। यह बजट पिछली बार के 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपए की तुलना में न सिर्फ आकार में बड़ा है, बल्कि नई सरकार की प्राथमिकताओं को भी साफ तौर पर सामने रखता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार इस बजट के मुख्य केंद्र बिंदु हैं।
बिहार बजट 2026-27 को अब तक के सबसे बड़े बजटों में गिना जा रहा है। बिहार सरकार ने इस बार विकास और मानव संसाधन पर ज्यादा खर्च करने का संकेत दिया है। इस बार सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा और उच्च शिक्षा को दिया गया है, जबकि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा और सड़क निर्माण भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में रहे।
बजट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरकार बुनियादी जरूरतों के साथ-साथ भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान दे रही है। खासकर शिक्षा और कौशल विकास को आर्थिक मजबूती की नींव माना गया है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिक्षा और उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है।
बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा के लिए 68 हजार 216 करोड़ 95 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मजबूत शिक्षा व्यवस्था ही बिहार को लंबे समय में आगे ले जाएगी।
इसके साथ ही शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 18,716.97 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कल्याण विभागों का समेकित बजट अनुमान 13,202.38 करोड़ रुपये है।
यह भी पढ़ें: Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने खोला खजाना, 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश; महिला और युवाओं के लिए ये खास ऐलान
ग्रामीण विकास विभाग बिहार बजट 2026 आवंटन में दूसरे स्थान पर है। इस विभाग के लिए 23 हजार 701 करोड़ 18 लाख रुपये रखे गए हैं। इस राशि से गांवों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को मजबूती मिलेगी। सरकार का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार से पलायन कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
