बजट: बिहार को मिला केंद्रीय करों का बड़ा हिस्सा, जानें पिछले 5 वर्षों में कैसे बढ़ी राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी

Bihar Budget: वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए ₹1,51,831 करोड़ के कर हिस्से का प्रावधान किया गया है। यह चालू वित्त वर्ष की तुलना में ₹13,316 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि है।

New Delhi/Patna: केंद्रीय बजट 2026-27 के दस्तावेजों ने बिहार के लिए राहत भरी खबर साझा की है। केंद्र सरकार के विभाज्य कोष (Divisible Pool) से बिहार को मिलने वाली हिस्सेदारी में भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्रीय करों के रूप में ₹1,51,831 करोड़ प्राप्त होंगे, जो कि पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के ₹1,38,515 करोड़ की तुलना में ₹13,316 करोड़ अधिक है।

पांच वर्षों में बिहार की हिस्सेदारी का ग्राफ

अर्थशास्त्री डॉ. सुधांशु कुमार के अनुसार, केंद्रीय करों की वसूली में हो रही निरंतर वृद्धि का सीधा लाभ राज्यों को मिल रहा है। बिहार के संदर्भ में यह बढ़ोत्तरी पिछले पांच वर्षों में काफी प्रभावशाली रही है।

वित्त वर्ष आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)

• 2021-22 86,942
• 2022-23 97,767
• 2023-24 1,14,289
• 2024-25 1,28,151
• 2025-26 1,38,515
• 2026-27 (अनुमानित) 1,51,831

सेस और सरचार्ज पर तकरार बरकरार

भले ही करों की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन बिहार की एक पुरानी मांग अब भी अधूरी है। बजट पूर्व बैठक में बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र से ‘सेस’ (उपकर) और ‘सरचार्ज’ (अधिभार) को भी विभाज्य कोष का हिस्सा बनाने की पुरजोर वकालत की थी। बिहार का तर्क है कि सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी 2011-12 के 10.4% से बढ़कर अब 13.6% हो गई है। चूंकि ये केंद्र के विशेष कोष का हिस्सा होते हैं, इसलिए राज्यों को उनके संवैधानिक हिस्से का नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि, मौजूदा बजट में भी इन्हें विभाज्य कोष के दायरे में नहीं लाया गया है।

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विकास की उम्मीदें

विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय करों में इस वृद्धि से बिहार सरकार को अपनी कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे (सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य) के विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे। यह वृद्धि वित्त आयोग की अनुशंसाओं और केंद्र की कर वसूली में आई मजबूती का परिणाम है।