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नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि कारों की तरह अब ई-रिक्शा की सुरक्षा जांच होगी।
सरकार Bharat NCAP मॉडल की तर्ज पर सुरक्षा नियम तैयार कर रही है।
बदलाव का सीधा मकसद ई-रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करना है।
Bharat NCAP Rules: देश की सड़कों पर तेजी से बढ़ते ई-रिक्शा और सड़क हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार अब उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि कारों की तरह अब ई-रिक्शा की सुरक्षा जांच के लिए भी नए मानक बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार Bharat NCAP मॉडल की तर्ज पर सुरक्षा नियम तैयार कर रही है। इस बदलाव का सीधा मकसद ई-रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बेहतर करना है।
बता दें कि नितिन गडकरी ने 17 नवंबर को भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के JRD टाटा अवॉर्ड्स 2026 कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने बताया कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है।
इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने कहा, "हम सड़क सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए, भारत NCAP की तर्ज पर ई-रिक्शों के लिए सुरक्षा मानक तैयार कर रहे हैं।"। लेकिन अभी सरकार ने इन नियमों की पूरी जानकारी, टेस्टिंग प्रक्रिया या लागू होने की तारीख घोषित नहीं की है।
Bharat NCAP के बारे में बताए तो इसका पूरा नाम Bharat New Car Assessment Program है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। इसके तहत कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि दुर्घटना के समय गाड़ी में बैठे वयस्क और बच्चे कितने सुरक्षित रहते हैं। टेस्ट के नतीजों के आधार पर कारों को 1 से 5 स्टार तक रेटिंग मिलती है।
वहीं अब इसी तरह की सुरक्षा जांच ई-रिक्शा के लिए तैयार करने की योजना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कारों वाला क्रैश टेस्ट और स्टार रेटिंग सिस्टम ई-रिक्शा पर बिल्कुल उसी तरह लागू होगा। इसके लिए अलग मानक तय किए जा सकते हैं।
इस कार्यक्रम में गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर भी बड़ा लक्ष्य बताया है। उनका कहना है कि सरकार अगले पांच साल में भारत को दुनिया का नंबर-1 ऑटोमोबाइल उद्योग बनाना चाहती है। उनके मुताबिक मंत्रालय संभालने के समय यह सेक्टर 14 लाख करोड़ रुपये का था जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
लेकिन अभी के लिए अमेरिका 78 लाख करोड़ रुपये और चीन 47 लाख करोड़ रुपये के साथ आगे हैं जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। वहीं ई-रिक्शा के लिए नए सुरक्षा मानक लागू होते हैं तो इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ वाहन निर्माण की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिल सकती है।