अब सस्ती पड़ेगी इलेक्ट्रिक गाड़ी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 4 लाख तक डिस्काउंट

Telangana EV Scheme: तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब राज्य के कर्मचारी अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें ₹4 लाख तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा।

Electric Vehicle Discount India: तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब राज्य के कर्मचारी अगर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो उन्हें ₹4 लाख तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा। यह पहल पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सरकार की नई पहल क्या है?

राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने इस खास योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। इस योजना के लिए Mahindra Electric, Ola Electric, Gravton Motors और Ather Energy जैसी कंपनियों के साथ बातचीत की गई है। इस फैसले से करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

कितनी मिलेगी छूट?

इस योजना के तहत कर्मचारियों को वाहन की कीमत पर 10% से 20% तक की छूट मिलेगी।

• अधिकतम छूट: ₹4 लाख तक
• सभी प्रकार के EV शामिल
• निजी इस्तेमाल के लिए भी लागू

इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो जाएगा।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पहले से राहत

तेलंगाना सरकार पहले ही EV को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा चुकी है। 2024 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी थी। इसमें बाइक, कार, टैक्सी, ऑटो, ट्रैक्टर और बसें शामिल हैं। अब नई छूट जुड़ने के बाद EV खरीदना देश के सबसे सस्ते विकल्पों में से एक बन सकता है।

EV हेडक्वार्टर और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार

सरकार ने हैदराबाद में एक खास EV हेडक्वार्टर बनाने की भी योजना बनाई है। इसके साथ ही पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशन तेजी से बढ़ाए जाएंगे:

• सरकारी दफ्तरों में
• पब्लिक पार्किंग में
• मॉल और होटलों में
• ताकि लोगों को EV चार्ज करने में कोई परेशानी न हो।

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सरकारी विभाग भी अपनाएंगे EV

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश के बाद अब सभी सरकारी विभाग केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेंगे। यहां तक कि सरकारी काम के लिए किराए पर ली जाने वाली गाड़ियां भी अब EV ही होंगी। राज्य में पहले से ही 2800 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

ध्यान दें

तेलंगाना सरकार की यह योजना मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। कम कीमत, टैक्स छूट और बेहतर सुविधाओं के साथ अब इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना आसान हो गया है। यह कदम न सिर्फ जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी साफ रखने में मदद करेगा।