दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी को 2026 तक बढ़ाया गया, नई नीति पर जल्द होगा मंथन

EV Policy: दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।

EV Policy: दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मौजूदा ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चूंकि नई ईवी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाएगा, इसलिए फिलहाल मौजूदा नीति को ही आगे बढ़ाया गया है।

EV पॉलिसी के विस्तार का उद्देश्य

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ गाड़ियों पर एक इनोवेशन चैलेंज को लेकर DPCC अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और ई-वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने की दिशा में भी चर्चा हुई।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया, “मौजूदा पॉलिसी को तब तक बढ़ाया गया है जब तक नई नीति लागू नहीं होती। इस बीच हम नागरिकों, विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरणविदों से सुझाव लेंगे और हर पहलू पर गहन विमर्श करेंगे।”

किन बिंदुओं पर होगा फोकस?

नई ईवी नीति को तैयार करते समय सरकार इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देगी:

• EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना
• सब्सिडी और टैक्स छूट की समीक्षा करना
• ई-वेस्ट और बैटरी डिस्पोजल के लिए सुरक्षित सिस्टम बनाना
• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर की भूमिका तय करना

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क्या है दिल्ली की ईवी नीति?

दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी सबसे पहले 2020 में लागू की गई थी। इसका मकसद दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है। नीति के तहत:

• पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाई जाएगी
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल व्हीकल्स को ई-व्हीकल्स में बदला जाएगा
• CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला जाएगा
• ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ई-साइकिल और टू-व्हीलर पर सब्सिडी दी जाएगी
• चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में बड़ा इजाफा हो, जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके।