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आज मिलेगी केजरीवाल को जमानत या नसीब में फिर वही हवालात! सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला

दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला दे सकती है.

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: May 10, 2024 | 08:15 AM

अरविंद केजरीवाल जमानत बढ़ाने की मांग (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। वहीं ED ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के जमानत का विरोध किया है। आगामी 7 मई को इस मामले में शीर्ष अदालत में लंबी बहस हुई थी। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या नहीं, इस पार आज फैसला हो सकता है।

जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज यानी 10 मई को अपना आदेश सुनाएगा। जानकारी दें कि, आम आदमी पार्टी (आप) नेता को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

जानकारी हो कि, बीते मंगलवार 7 मई को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी। इस बाबत दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अपनी राय दी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, ED ने केजरीवाल को बार-बार समन जारी किया था, लेकिन वह तब भी हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के इरादे से साजिशन काम किया। इन नेताओं में मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम भी शामिल हैं।हालांकि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के CM केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित करार दिया था और आरोप लगाया था कि चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

Arvind kejriwal supreme court hearing interim order bail today friday

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Published On: May 10, 2024 | 08:15 AM

Topics:  

  • AAP
  • Arvind Kejriwal
  • Delhi Excise Policy Case
  • Supreme Court

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