चीन-पाकिस्तान के सैन्य सहयोग से भारत के सामने दो मोर्चों का खतरा बढ़ सकता है।
अमेरिकी आयोग ने भारत के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने की सलाह दी।
चीन बिना सीधे युद्ध में उतरे पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक मदद दे सकता है।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अमेरिकी आयोग ने चिंता जताई।
China Pakistan Military Nexus USCC Report: चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते सैन्य संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं, वहीं चीन की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियां भी कई देशों के लिए चिंता का विषय हैं। अब दोनों देशों के बढ़ते सैन्य सहयोग को लेकर अमेरिकी संसदीय आयोग ने चेतावनी दी है।
अमेरिकी-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी भारत के सामने एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में अमेरिका को भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने और हिंद महासागर में सैन्य तालमेल मजबूत करने की सलाह दी गई है।
USCC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका को भारत की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए। भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने और हिंद महासागर में मिलकर काम करने से क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष से यह सामने आया कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक मदद दे सकता है। भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर चीन की मदद पाकिस्तान की ताकत बढ़ा सकती है। इससे भारत के लिए एक साथ दो मोर्चों पर चुनौती का सामना करना मुश्किल हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत में हो रही बढ़ोतरी को अपने लिए चुनौती मानता है। ऐसे में वह भारत पर सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है।
अमेरिकी आयोग का कहना है कि भारत अपनी बड़ी आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था, परमाणु क्षमता और भौगोलिक स्थिति के कारण एशिया में चीन को चुनौती देने की ताकत रखता है। भारत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।
भारत और चीन के बीच करीब 2,100 मील लंबी सीमा है। इसके अलावा, हिंद महासागर में भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। इस समुद्री क्षेत्र से चीन का व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के कई अहम रास्ते गुजरते हैं। इसलिए हिंद महासागर भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का बड़ा केंद्र बन गया है।
USCC ने हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन इस क्षेत्र में निगरानी और रिसर्च जहाज भेज रहा है। साथ ही, वह ऐसे ठिकाने विकसित कर रहा है, जहां उसकी नौसेना लंबे समय तक मौजूद रह सके।
आयोग का मानना है कि चीन हिंद महासागर में भी साउथ चाइना सी जैसी रणनीति अपना सकता है। इसमें समुद्री क्षेत्रों पर दावे करना, उन्हें नए नाम देना और धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ाना शामिल है। इससे भविष्य में चीन समुद्री क्षेत्रों पर अपना प्रभाव और दावा मजबूत कर सकता है।
अमेरिकी आयोग ने चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।
सैन्य सहयोग बढ़ाना: भारत और अमेरिका को संयुक्त सैन्य अभ्यास के अलावा वास्तविक सैन्य समन्वय पर भी ध्यान देना चाहिए।
समुद्री निगरानी मजबूत करना: हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रियल टाइम जानकारी साझा करनी चाहिए।
रणनीतिक कार्यक्रम शुरू करना: रक्षा, व्यापार और सरकारी अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाए।
भारत की विदेश नीति का सम्मान: भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के तहत फैसले लेता है। अमेरिका को इसका सम्मान करते हुए भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब भारत और चीन अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर में नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों के लिए जरूरी है। वहीं, शी जिनपिंग ने भारत और चीन को ग्लोबल साउथ के अहम देश बताते हुए लंबे समय तक संबंध मजबूत रखने की बात कही थी। उन्होंने सीमा विवाद का उचित समाधान निकालने पर भी जोर दिया था।