नवभारत विशेष: अमेरिका, चीन और रूस की ऐतिहासिक बैठक, वैश्विक राजनीति में नया अध्याय

US China Russia Summit: अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की पहली त्रिपक्षीय बैठक में परमाणु सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार पर सहमति बनी। हालांकि, यूक्रेन और ईरान युद्ध के मुद्दे अनसुलझे रहे।
US China Russia Summit
डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिनफोटो सोर्स- नवभारत डिजाइन
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Highlights:

  • अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक शेनझेन में हुई।

  • तीनों देशों ने परमाणु सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर सहमति जताई।

  • यूक्रेन और ईरान युद्ध जैसे जटिल मुद्दे अनसुलझे रहे।

Trump Xi Jinping Putin Meeting: अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की पहली औपचारिक त्रिपक्षीय बैठक ने वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। परमाणु हथियारों, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर बनी सहमति के बीच यूक्रेन और ईरान युद्ध जैसे सबसे जटिल सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। चीन के शेनझेन में दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह पहली औपचारिक त्रिपक्षीय शिखर बैठक थी।

इस बैठक का महत्व इसलिए भी असाधारण था; क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्मित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इन तीनों देशों की निर्णायक भूमिका रही है। बैठक लगभग 90 मिनट चली और इसके बाद तीनों देशों ने चार प्रमुख बिंदुओं पर आधारित शांति घोषणा जारी की। शीतयुद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति तथा रूस की सामरिक सक्रियता ने वैश्विक राजनीति को अधिक बहुध्रुवीय बनाया है।

तीन महाशक्तियों की बैठक से वैश्विक कूटनीति को नई दिशा

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक, ताइवान तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर प्रतिस्पर्धा है, जबकि रूस और पश्चिमी देशों के संबंध यूक्रेन युद्ध के कारण अत्यंत तनावपूर्ण हैं। ऐसे में तीनों नेताओं का एक मंच पर आना इस बात का संकेत है कि वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद महाशक्तियां कुछ साझा हितों पर बातचीत करने को तैयार हैं। चीन के लिए यह बैठक अपनी बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक हैसियत प्रदर्शित करने का अवसर थी।

रूस के लिए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय अलगाव की धारणा को तोड़ने का मौका था। वहीं ट्रंप के लिए चीन और रूस के साथ सीधे संवाद के जरिए परमाणु जोखिम, युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा जैसे सवालों पर अमेरिकी नेतृत्व प्रदर्शित करने का अवसर था। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए सुधारों की आवश्यकता स्वीकार की।

परमाणु जोखिम घटाने और ऊर्जा सुरक्षा पर महाशक्तियों की सहमति

अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल हैं। इनके पास वीटो शक्ति भी है। घोषणा में सुधारों का कोई विस्तृत खाका अथवा समय सीमा नहीं दी गई। तीनों देशों ने पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने तथा वैश्विक ऊर्जा प्रवाह स्थिर रखने पर सहमति जताई।

होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मागों की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका आर्थिक और सामरिक महत्व है। तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता इसलिए इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। परमाणु जोखिम घटाने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संवाद करने पर सहमति बनी। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने में चीन और रूस की भूमिका की बात की, जबकि पुतिन ने क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान में तीनों देशों की साझा जिम्मेदारी का उल्लेख किया।

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तीन महाशक्तियों की सहमति से भारत के सामने नई कूटनीतिक चुनौती

शांति घोषणा में यूक्रेन और ईरान युद्ध का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था, न ही युद्धविराम, शांति समझौते या सैन्य तनाव कम करने का कोई ठोस कार्यक्रम सामने आया। परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। चीन को मेजबान के रूप में कूटनीतिक प्रतिष्ठा मिली, रूस को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला और अमेरिका को दोनों प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के साथ संवाद का मंच मिला। भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है।

अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी, रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंध तथा चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापारिक निर्भरता तीनों अलग-अलग आयाम हैं। भारत की विदेश नीति का मूल आधार रणनीतिक स्वायत्तता है। ऐसे में तीन महाशक्तियों के बीच किसी भी नए समझौते का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा खरीद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है।

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नए शक्ति-संतुलन की पटकथा

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और अपनी स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। यदि तीनों स्थायी सदस्य वास्तव में सुधार के लिए गंभीर होते हैं, तो यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

लेख- नरेंद्र शर्मा के द्वारा