ईरान पर फिर हमले चाहता है इजरायल?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण
नेतन्याहू रोज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कर रहे फोन
Israel Want Further Attacks On Iran? Netanyahu Is Calling Trump Every Day: वैश्विक स्तर पर ईरान का अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव बना हुआ है। इन देशों के टकराव के कारण वैश्विक स्तर पर अघोषित आपातकाल के नाजुक दौर के पूरी दुनिया गुजर रही है। इस बीच कई ऐसे मौके आए जब लगा कि इनका आपसी टकराव खत्म होगा।
भारत समेत कई देशों में वैश्विक शांति के लिए पहल भी किया। इसी बीच एक रिपोर्ट ने हलचल पैदा कर दी है। जारी रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करे। इसके लिए वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ट्रम्प को हर दिन फोन कर रहे हैं और उनसे ईरान के खिलाफ युद्ध फिर शुरू करने की अपील कर रहे हैं।
हालांकि, दूसरी ओर सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात समेत कई खाड़ी देश इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। इन देशों का मानना है कि सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने से पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में क्षेत्रीय नेता ट्रम्प से बातचीत और कूटनीति को मौका देने की अपील कर रहे हैं।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ाना और वहां की सत्ता को कमजोर करना है।
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नेतन्याहू लगातार ट्रम्प से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि, इजराइल के हालात की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि फिलहाल ट्रंप को दोबारा हमले के लिए तैयार करने की कोई संगठित कोशिश नहीं चल रही है।
इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी अलग-अलग विचार हैं। व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी और अन्य लोग युद्ध दोबारा शुरू करने के खिलाफ बताए जा रहे हैं। उनका मानना है कि सैन्य कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान निकलने के बजाय हालात और बिगड़ सकते हैं।
ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई को लेकर खाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरीन और कुवैत नहीं चाहते कि क्षेत्र में फिर से बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो।
इन देशों को आशंका है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमले किए तो तेहरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे केवल इजराइल और ईरान ही नहीं, बल्कि आसपास के कई देश भी संघर्ष की चपेट में आ सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल युद्ध दोबारा शुरू करने के बजाय बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं।
कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश मौजूदा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं।
ट्रंप ने यह भी कहा कि लगभग नौ महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए सकारात्मक माहौल बन रहा है। उनके मुताबिक, अमेरिका की ओर से ईरान पर दोबारा हमले किए जाने की संभावना फिलहाल बहुत कम है।
अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई सप्ताह से कूटनीतिक बातचीत जारी है। मध्यस्थ दोनों देशों के बीच मतभेद कम करने और एक अंतरिम समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों पक्ष एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जो ईरान की ओर से सितंबर में पेश की गई सात दिवसीय योजना पर आधारित है। हालांकि, ट्रम्प पहले इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं।
कतर भी इस बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर के प्रधानमंत्री की ट्रम्प और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के साथ अलग-अलग बातचीत में ईरान के मुद्दे पर बातचीत जारी है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच मतभेदों को कम करना और बातचीत को आगे बढ़ाना बताया गया है।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में आर्थिक प्रतिबंध और फ्रीज की गई संपत्ति भी बड़ा मुद्दा बने हुए हैं।
हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि ईरान की करीब 8 अरब डॉलर की फ्रीज संपत्ति जारी करने के बदले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने पर चर्चा हो रही है।
हालांकि, ईरान के एक अधिकारी ने सोमवार को अर्ध-सरकारी फर्स न्यूज एजेंसी से बातचीत में इन खबरों को गलत बताया। अधिकारी के मुताबिक, तेहरान केवल उन्हीं सात शर्तों के आधार पर बातचीत करेगा, जिन्हें उसने अमेरिका के सामने रखा है।
इन शर्तों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी हटाना।
एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना।
विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्ति जारी करना।
युद्ध को पूरी तरह समाप्त करना।
ईरान का कहना है कि इन मुद्दों पर समाधान निकले बिना किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल होगा।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी समुद्री रास्ते से होती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और कतर जैसे देशों के ऊर्जा निर्यात के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है।
अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ता है और इस समुद्री रास्ते पर आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है।
यही वजह है कि खाड़ी देश इस क्षेत्र में किसी भी नए सैन्य टकराव को लेकर चिंतित हैं।
दिए गए घटनाक्रम के अनुसार, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और क्षेत्र में सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हुई।
जुलाई में शत्रुता समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) हुआ था। हालांकि, बाद में कूटनीतिक प्रयासों में रुकावट आने के कारण संघर्ष फिर शुरू हो गया।
इसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ दबाव बनाए रखा जाए।
फिलहाल मिडिल ईस्ट के सामने दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए अंतरिम समझौता करना है। इसमें आर्थिक प्रतिबंधों, फ्रीज संपत्ति, नौसैनिक नाकेबंदी और युद्ध समाप्त करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनानी होगी।
दूसरा रास्ता सैन्य कार्रवाई का है। अगर नेतन्याहू का दबाव बढ़ता है और अमेरिका दोबारा हमले का फैसला करता है तो ईरान की जवाबी कार्रवाई से संघर्ष और व्यापक हो सकता है।
हालांकि, खाड़ी देशों का रुख साफ है कि युद्ध को दोबारा भड़काने के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आने वाले दिनों में ट्रम्प का फैसला तय करेगा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाता है या फिर सैन्य विकल्प की ओर लौटता है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, इजराइल और ईरान के अगले कदमों पर टिकी है, क्योंकि इस संघर्ष का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।