Israel Exit 7 UN Agencies: इजरायल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह सात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और संगठनों के साथ तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर रहा है। इनमें से छह संगठन संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े हुए हैं। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस फैसले की जानकारी दी। मंत्रालय का कहना है कि इन संस्थाओं ने इजरायल के प्रति पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है। इससे पहले अमेरिका ने भी यूएन की 66 संगठनों को छोड़ने का ऐलान किया था।
विदेश मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य संगठनों के खिलाफ भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इजरायल ने स्पष्ट किया कि कुछ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ उसके संबंध पहले ही समाप्त हो चुके हैं। इनमें सशस्त्र संघर्ष में बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय प्रमुख है। इस कार्यालय ने साल 2024 में इजरायली रक्षा बल (IDF) को “ब्लैकलिस्ट” में डाल दिया था।
इजरायल ने यूएन पर लगाए पक्षपात के आरोप
इजरायल का कहना है कि वह इस सूची में शामिल एकमात्र लोकतांत्रिक देश है, जबकि उसी सूची में ISIS और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों के नाम भी दर्ज थे। इसी कारण जून 2024 में इजरायल ने इस कार्यालय से औपचारिक रूप से संबंध तोड़ लिए थे।
दूसरा प्रमुख संगठन यूएन वूमन (UN Women) है। इजरायल का आरोप है कि इस संस्था ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजरायली महिलाओं के खिलाफ हुई यौन हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें नजरअंदाज किया। इजरायल के दबाव के बाद यूएन वूमन की स्थानीय प्रमुख को हटाया गया। इसके बावजूद, जुलाई 2024 में इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचित कर दिया कि वह इस संस्था के साथ सभी प्रकार का सहयोग समाप्त कर रहा है।
इसके अलावा, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) और यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया (ESCWA) से भी इजरायल लंबे समय से दूरी बनाए हुए है। इजरायल का आरोप है कि ये संस्थाएं लगातार उसके खिलाफ रिपोर्ट और प्रस्ताव जारी करती रही हैं।
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इजरायल ने तीन अन्य संगठनों यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस, यूएन एनर्जी और ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट (GFMD) से भी रिश्ते खत्म करने का फैसला किया है। GFMD संयुक्त राष्ट्र से औपचारिक रूप से जुड़ा संगठन नहीं है। इजरायल का कहना है कि ये मंच उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर देशों की अपनी आव्रजन नीतियों को लागू करने की क्षमता को कमजोर करते हैं।