Final India US Deal: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते पर तेजी से बातचीत हो रही है और यह अपने अंतिम चरण में है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों देश इस महत्वपूर्ण समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अहम मुलाकात हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच व्यापार समझौते पर विशेष तौर से और प्रमुखता से बड़ी चर्चा की गई।
दोनों शीर्ष नेताओं ने अपने-अपने अधिकारियों को इस प्रस्तावित व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विक्रम मिसरी के अनुसार इस समझौते को लेकर कुछ समय से बनी अनिश्चितता अब हमेशा के लिए दूर होने वाली है। अगले सप्ताह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इन सभी अहम चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत आएंगे। यह दौरा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और बहुत ही मजबूत दिशा देने में मददगार साबित होगा।
फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप ने व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। विदेश सचिव ने कहा कि इस द्विपक्षीय बातचीत से कुछ अहम व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस बैठक ने 16 महीनों में पहली बार दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठकर बातचीत करने का बड़ा मौका दिया। अब इस अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी अच्छी और सकारात्मक प्रगति स्पष्ट रूप से देखी जा रही है।
प्रेस वार्ता में विक्रम मिसरी ने ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव पर भी भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने साफ कहा कि इजरायल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और हम संघर्ष के सभी पक्षों के लगातार संपर्क में हैं। भारत इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है और शांति कायम करने में अपना पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। बातचीत के जरिए इस पूरी अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान निकालने पर ही भारत अपना सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है।
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अमेरिका के अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी आधिकारिक घोषणा हुई है। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि यह नया व्यापार समझौता अगले महीने 15 जुलाई से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इससे दोनों देशों के आम कामकाजी लोगों और सभी छोटे-बड़े बिजनेस को बहुत ही ज्यादा आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है। इस नए व्यापार समझौते को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी के लिए कुल 28 दिन का समय निर्धारित किया गया है।