न्यूयॉर्क: युद्ध-युद्ध, युद्ध ऐसा लग रहा है मानों दुनिया में चारों ओर युद्ध ही चल रहा है। जैसे सारा देश युद्ध की आग में जल रहा हो। एक युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। दूसरा युद्ध शुरू और तीसरी की तैयारी जारी है। इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था कि अब इसराइल और हिज्बुल्ला के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध को देख अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का माथा चकरा गया है। इन देशों ने इसराइल और हिज्बुल्ला के बीच जारी युद्ध को 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान किया है।
अमेरिका, फ्रांस और उनके अन्य सहयोगियों ने इसराइल और हिज्बुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर वार्ताओं के लिए यह आग्रह किया है। इसलिए इन देशों ने तत्काल 21 दिन के संघर्ष विराम का आह्वान किया है। लेबनान में हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
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न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर बीते बुधवार को संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हालिया लड़ाई अस्वीकार्य है। आने वाले दिनों में यह संघर्ष व्यापक रूप ले सकती है। वक्तव्य में कहा गया है हम कूटनीति को जगह देने के लिए लेबनान-इजराइल सीमा पर तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम का आह्वान करते हैं।
लेबनान और हिज्बुल्ला की नहीं आई प्रतिक्रिया
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कहा हम इसराइल और लेबनान की सरकारों समेत सभी पक्षों से तत्काल युद्ध विराम का समर्थन करने की अपील करते हैं। हालांकि इस अपील पर इसराइल, लेबनान सरकार और हिज्बुल्ला की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सभी पक्ष संघर्ष विराम की अपील से वाकिफ हैं और आगामी कुछ घंटों में अपनी बात रखेंगे।
लेबनान सरकार हिज्बुल्ला से करेगी बात
अधिकारियों ने ये भी कहा कि संघर्ष विराम की प्रक्रिया में हिज्बुल्ला को शामिल नहीं किया जाएगा। बल्कि उनका मानना है कि लेबनान की सरकार हिज्बुल्ला से बात करेगी। यह संघर्ष विराम केवल इसराइल-लेबनान सीमा पर लागू होगा। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे तीन सप्ताह तक लड़ाई रुकवाकर संघर्ष विराम को लेकर रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू कराने का प्रयास करेंगे।
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इन देशों ने संघर्ष विराम की अपील की
संघर्ष विराम का आह्वान करने वालों में देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल हैं।