West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। टीएमसी विधायक ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव डालने की घोषणा की थी। हुमायूं कबीर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराज़गी भी बताई जा रही है। उन्होंने दावा किया था कि जब वे बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे, तो सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने उनके इस पूरे अभियान से दूरी बना ली थी। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना था कि हुमायूं कबीर आगामी चुनाव में टिकट पाने के लिए दबाव की रणनीति अपनाते हुए ऐसा कदम उठा रहे थे, लेकिन उनका यह प्रयास उल्टा पड़ गया। कबीर ने बंगाल पुलिस को भी चुनौती देते हुए कहा था कि कोई भी उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोक नहीं सकेगा।
हिंदू संगठनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख डाली थी। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का काम शुरू करने का ऐलान किया है। टीएमसी द्वारा निष्कासित किए जाने पर हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कबीर ने कहा है कि मैं शुक्रवार को टीएमसी से इस्तीफा दे दूंगा। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने टीएमसी सके निकाले जाने पर कहा कि जरूरत पड़ी तो 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करूंगा।
हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। हुमायूं कबीर टीएमसी के उन एमएलए में शामिल हैं जो पार्टी नेतृत्व से खफा चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना करने से परहेज रखा है। हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी।
ये भी पढ़ें: इधर कांग्रेस ने छोड़ी साईकिल…उधर चार दलों ने दिया भाजपा को झटका, यूपी में क्यों मचा सियासी हड़कंप?
हुमायूं कबीर ने कहा था कि शिलान्यास का यह कार्यक्रम बेलडांगा में होगा। उन्होंने दावा किया था कि इसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। कबीर ने तीन साल में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी की है। अब देखना होगा कि टीएमसी ने निकाले जाने के बाद कबीर क्या मस्जिद का शिलान्यास करेंगे या फिर नहीं? उनके मस्जिद बनाने के ऐलान को पश्चिम बंगाल बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया था।