Highlights:
धामी सरकार के कार्यकाल में तीन नए राजकीय मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू हुए।
उत्तराखंड में MBBS की कुल क्षमता करीब 1,700 सीटों तक पहुंची।
सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर नर्सिंग की 11,495 सीटें उपलब्ध हैं।
Uttarakhand Medical And Nursing Colleges: उत्तराखंड में पिछले पांच वर्षों के दौरान मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का दायरा बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश को तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज मिले हैं। इससे युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़े हैं।
प्रदेश में अब सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजों और एम्स ऋषिकेश को मिलाकर MBBS की करीब 1,700 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 11,495 हो गई हैं। इसके अलावा सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है।
उत्तराखंड में फिलहाल छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है।
इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 675 सीटें हैं। इसके अलावा रुद्रपुर में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है। यहां 100 MBBS सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी।
प्रदेश के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 900 सीटें और एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह उत्तराखंड में MBBS की कुल सीटों की संख्या करीब 1,700 हो गई है।
उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार हुआ है। जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों के शुरू होने से BSc Nursing, MSc Nursing सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटें बढ़ी हैं।
वर्तमान में सरकारी नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, निजी संस्थानों में 10,616 सीटें हैं। सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग की कुल 11,495 सीटें हो गई हैं।
नर्सिंग शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके जरिए उन्हें विदेश में नौकरी पाने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इस पहल के तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के कुल 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला। वहीं, वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली। इससे प्रदेश के नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के रास्ते भी खुले हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
अटल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। वहीं, गोल्डन कार्ड योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है।
चिकित्सा शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। इस राशि का इस्तेमाल पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विकास कार्यों पर किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों की संख्या बढ़ने से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को अपने राज्य में ही चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अधिक अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना है। उनके मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में तीन मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के जरिए लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही मेडिकल संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।