PM मोदी से मिले CM धामी Source- X/PMO
उत्तराखण्ड

PM मोदी से मिले CM धामी, उत्तराखंड के लिए रखीं कई बड़ी मांगें; एक्सप्रेस-वे और परियोजनाओं के लिए मांगी मंजूरी

Delhi Haldwani Expressway: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने PM मोदी से मुलाकात कर दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, रेल कनेक्टिविटी और किच्छा में आयुर्वेद संस्थान समेत कई परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे।

अर्पित शुक्ला

Highlights

  • सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

  • किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

  • टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, हरिद्वार-देहरादून रेल दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन पर भी सहयोग मांगा।

CM Pushkar Singh Dhami Meets PM Modi: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई परियोजनाओं में केंद्र सरकार से सहयोग और मंजूरी देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027, आरडीएसएस योजना, चंपावत बाईपास और देहरादून रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास को गति दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े उपहार भी भेंट किए।

PM मोदी को भेंट किए पारंपरिक उपहार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे को मंजूरी देने की मांग

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और नागरिक-सैन्य उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की मांग भी रखी।

कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण की मांग की।

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग देने की बात कही।

ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग का भी अनुरोध किया।

किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने की मांग

मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा।

कुंभ-2027 के लिए केंद्र का जताया आभार

मुख्यमंत्री ने कुंभ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने ऊर्जा, जल विद्युत और पेयजल परियोजनाओं के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र के सहयोग का भी उल्लेख किया।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के तहत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।

आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र और चंपावत के लोहाघाट एवं श्यामलाताल शामिल हैं। इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

शीतकालीन यात्रा पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। माणा घाटी में भी मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।

हाउस ऑफ हिमालयाज का टर्नओवर 6.9 करोड़ पहुंचा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आईटीबीपी के साथ हुए एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।

स्थानीय उत्पादों की बिक्री अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है। सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।

559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित

शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

उन्होंने बताया कि भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।

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