2027 से पहले चार जिलों की कार्यकारिणी भंग
कन्नौज से गोरखपुर तक सपा में खींचतान, अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें
सत्ता में वापसी की रणनीति के बीच संगठन की अंदरूनी लड़ाई बनी चुनौती
District Organizations Dispute: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। भाजपा जहां सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार संगठन को मजबूत करने और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कवायद में लगे हैं। लेकिन इस सियासी तैयारी के बीच सपा के जिला संगठनों में उभरता विवाद पार्टी के लिए नई चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जिला इकाइयों में सामने आ रही यह खींचतान महज संगठनात्मक कमजोरी है या इसके पीछे कोई अंदरूनी सियासी साजिश भी काम कर रही है?
दरअसल, सपा नेतृत्व अब तक चार जिलों कन्नौज, गोरखपुर, एटा और कासगंज की जिला कार्यकारिणी भंग कर चुका है। इन चारों जिलों में विवाद की वजह अलग-अलग रही, लेकिन नतीजा एक ही निकला—संगठन की कमान पर संकट। कन्नौज को अखिलेश यादव का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहां पीडीए जनसभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटने के बाद जिला संगठन पर कार्रवाई की गई।
वहीं गोरखपुर में प्रेस क्लब के भीतर पार्टी के दो नेताओं के बीच कैमरे के सामने हुई मारपीट और उसका वीडियो वायरल होना संगठन की अंदरूनी खींचतान को सार्वजनिक कर गया। इसके बाद जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। एटा और कासगंज में भी अखिलेश यादव की बैठक के दौरान ही दोनों जिलों के नेताओं के बीच विवाद सामने आया, जिसके बाद संगठन पर कार्रवाई करनी पड़ी।
हालांकि गोरखपुर में कार्यकारिणी भंग होने के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम लगातार पार्टी के भीतर सवालों के घेरे में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, उनके पूर्व में बसपा से जुड़े रहने और 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा में शामिल होने के बाद इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना भी पार्टी के पुराने नेताओं के बीच असहजता की एक वजह माना जाता है। ऐसे में संगठनात्मक कार्रवाई के बाद भी अंदरूनी असंतोष का बने रहना सपा नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है।
राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि सपा को 2017 की परिस्थितियों से सबक लेने की जरूरत है। उस समय शीर्ष नेतृत्व के भीतर खेमेबाजी और वर्चस्व की लड़ाई ने पार्टी को गंभीर राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था। अब आशंका यह है कि कहीं 2027 में शीर्ष नेतृत्व की जगह स्थानीय स्तर पर खेमेबाजी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कमजोर न कर दे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब विवाद शीर्ष नेतृत्व के बीच था और अब जिला संगठनों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है।
अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की नहीं, बल्कि अपने ही संगठन को एकजुट रखने की भी है। चुनाव से पहले चार जिलों में कार्यकारिणी भंग होना महज प्रशासनिक या अनुशासनात्मक फैसला नहीं, बल्कि संगठन की जमीनी स्थिति का संकेत भी है। यदि समय रहते स्थानीय नेताओं के बीच समन्वय और भरोसा कायम नहीं हुआ तो सत्ता परिवर्तन का सपना देखने वाली सपा को चुनावी मैदान में अपने ही संगठन की कमजोरी भारी पड़ सकती है।