प्रदेश की जेलों में क्षमता से 4,164 अधिक कैदी बंद हैं
जेलों की कुल क्षमता 76,162, जबकि बंदियों की संख्या 80,326 है
हाईकोर्ट ने एक महीने में विस्तृत रिपोर्ट मांगी
विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों का अलग-अलग ब्योरा देने का निर्देश
Allahabad High Court Concern Jails Overcrowding: सूबे के कारागारों में बंदियों की बढ़ती संख्या और कारागार व्यवस्था और उसकी क्षमता और उपलब्ध संसाधनों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जेलों के आकार के अनुसार निर्धारित क्षमता से अधिक निरुद्ध कैदियों का ब्यौरा मांगा है।
उच्च न्यायालय ने करीब 4,164 अधिक बंदी निरुद्ध हैं। जेलों की कुल क्षमता 76,162 है, जबकि वर्तमान में 80,326 बंदी वहां रखे गए हैं। इस स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए जेलों में भीड़भाड़ की समस्या का विस्तृत ब्योरा तलब किया है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वर्ष 2018 से लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अदालत ने कारागार महानिदेशक से एक महीने के भीतर प्रदेश की जेलों की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जेलों में बंदियों की संख्या कम करने के लिए केवल रिहाई के आवेदन और जुर्माना भरने जैसे उपाय पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए कारागारों की वास्तविक क्षमता, उपलब्ध संसाधनों और बंदियों की श्रेणीवार संख्या का आकलन जरूरी है।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक की ओर से 23 मई 2026 को दाखिल हलफनामे पर भी विचार किया गया। इसमें जेलों में अत्यधिक भीड़ होने की बात स्वीकार की गई थी।
इस समस्या से संबंधित कई जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। अदालत ने विशेष रूप से विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों का पृथक विवरण नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बंदियों की संख्या नियंत्रित करने के लिए रिहाई संबंधी आवेदन और जुर्माना अदा करने जैसे विकल्प अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन इनसे जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि बंदियों की संख्या का आकलन लिंग और आयु के आधार पर भी किया जाना चाहिए, ताकि जेलों में उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यकताओं की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके।
सुनवाई के दौरान जेलों की संख्या बढ़ाने और मौजूदा कारागारों में अतिरिक्त बैरक बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख हुआ। हालांकि, इन परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति और उनके क्रियान्वयन से जुड़ी ठोस जानकारी अदालत को नहीं दी गई।
इस पर खंडपीठ ने कारागार महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे हलफनामे के माध्यम से अब तक किए गए प्रयासों, निर्माणाधीन परियोजनाओं और जेलों में भीड़ कम करने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा विवरण प्रस्तुत करें।
ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की जेलों में जमानत मिलने के बावजूद रिहा नही हो पा रहे विचाराधीन कैदियों को लेकर सख्त रुख दिखाया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को ऐसे कैदियों की पहचान कर उन्हें रिहा करने के लिए जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं । गौरतलब है कि 20 जिलों में जमानत मिलने के बावजूद 264 कैदी बंद थे जिसमें से 158 को रिहा कर दिया गया है, बाकि 106 के मामले में फैसला लिया जाना है।
अब यह देखना अहम होगा कि कारागार व्यवस्था को लेकर दोनों अदालतों की सख्ती पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है .