भारतीय जनता पार्टी (सोर्स: नवभारत लाइव)
गोरखपुर

भाजपा में तालमेल का अभाव या संगठनात्मक अनुशासन पर सवाल? किसान मोर्चा की सूची से गरमाई गोरखपुर की सियासत

Gorakhpur BJP Regional Team Controversy: गोरखपुर भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। 2027 के चुनाव से पहले किसान मोर्चा जैसे अहम संगठन की सूची को लेकर उठा विवाद केवल पदाधिकारियों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है।

अनुराग मिश्रा, नमिता प्रजापति

Highlights:

  • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बगैर सहमति के सूची जारी होने की चर्चा

  • सूची जारी होने से इनकार और सफाई वाली पोस्ट भी डिलीट

  • 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के भीतर चल रही गतिविधियों ने खड़े किए कई प्रश्न

BJP Uttar Pradesh Organizational Coordination: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा के गोरखपुर क्षेत्रीय संगठन की गतिविधियां इन दिनों राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तत्काल मामला भाजपा किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यकारिणी की सूची से जुड़ा है।

बीते 21 नवंबर को जारी हुई यह सूची कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सूची में शामिल पदाधिकारियों को बधाई देने और स्वागत करने वाले पोस्ट भी सामने आने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने अपने सोशल मीडिया वॉल से सूची हटा दी।

प्रदेश अध्यक्ष की बगैर सहमति कैसे जारी हुई सूची?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सहमति के बिना ही यह सूची जारी कर दी गई थी। मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय का कहना है कि किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामानंद नन्हे ने प्रदेश अध्यक्ष को सूची दिखाए बिना इसे जारी कर दिया। अब आगामी दिनों में प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद नई सूची जारी किए जाने की बात कही जा रही है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सूची पर दर्ज हस्ताक्षरों को लेकर है। सूची पर क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय और किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामानंद नन्हे दोनों के हस्ताक्षर हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सूची में स्वयं रामानंद के नाम की पदाधिकारी के रूप में घोषणा भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सूची पर संबंधित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं तो फिर इसे बिना सहमति जारी होने की बात कैसे सामने आई?

भाजपा गोरखपुर किसान मोर्चा की सूची पर विवाद

सूची जारी होने से इनकार करने वाली पोस्ट भी कुछ घंटों बाद हटाई

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामानंद नन्हे की ओर से एक और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन के कारण भाजपा किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है।

इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सूची जारी होने की खबरों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि पोस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद रामानंद ने इसे भी अपने फेसबुक वॉल से हटा लिया। अब यह पोस्ट भी उनके फेसबुक अकाउंट पर दिखाई नहीं दे रही है।

ऐसे में सूची जारी होने और फिर उसे हटाने के बाद सूची जारी न होने की सफाई देने वाली पोस्ट का भी डिलीट हो जाना संगठन के भीतर चल रहे घटनाक्रम को लेकर कई नए सवाल खड़े कर रहा है।

आईटी संयोजक के पदनाम पर भी चर्चा

संगठनात्मक तालमेल को लेकर दूसरा मामला भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष की सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। पिछले गुरुवार सुबह करीब 10 बजे विनोद राय ने अनादि पाठक को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें क्षेत्रीय आईटी संयोजक बताया था।

यह पोस्ट दिनभर सोशल मीडिया पर मौजूद रही, लेकिन शाम 7 बजकर 5 मिनट पर इसे एडिट कर दिया गया और क्षेत्रीय आईटी संयोजक का पदनाम हटाकर केवल 'प्रिय अनादि' कर दिया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या क्षेत्रीय अध्यक्ष को अपनी ही टीम के पदाधिकारियों के नाम और जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्टता नहीं है?

सूची वायरल होने के बाद चला बधाई का सिलसिला

पहले भी आमने-सामने आ चुके हैं संगठन के नेता

यह पहला मौका नहीं है जब विनोद राय चर्चा में आए हैं। गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से पहले स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और विनोद राय के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर कहासुनी की चर्चा सामने आई थी। इसके बाद देवेंद्र प्रताप सिंह सपा प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के समर्थन में प्रचार करते दिखाई दिए थे।

2027 से पहले संगठन के लिए अहम है यह घटनाक्रम

गोरखपुर भाजपा के लिए राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद होने के साथ ही पूर्वांचल की राजनीति में इसकी निर्णायक भूमिका है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण संगठन की सूची को लेकर उठा विवाद केवल पदाधिकारियों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है।

यह संगठनात्मक समन्वय, निर्णय प्रक्रिया और आपसी संवाद पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह लेता है और आगामी सूची जारी होने के बाद संगठन में उठ रहे इन सवालों का कितना समाधान हो पाता है।

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