प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज़म खान को मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की
ED Challenges Azam Khan Bail in Supreme Court: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मंगलवार को आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट आज़म खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची में कहा कि 'आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें (आज़म खान) अंतरिम जमानत पर रहने दें।' सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया है।
मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज़म खान अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में आज़म खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की पीठ ने 17 नवंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने आज़म खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
31 अक्टूबर को ईडी ने किया था आज़म खान को गिरफ्तार
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत, 31 अक्टूबर को मोहम्मद आज़म खान को गिरफ्तार किया था। आज़म खान को रामपुर जेल के बाहर उस समय ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब वह 'दोहरे पैन कार्ड' (Dual PAN Card) मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ रहे थे। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।