21 में से सात गोदाम अधूरे, एक दीवार ढही
तत्कालीन सीईओ पर विभागीय जांच के आदेश
फर्म को ब्लैकलिस्ट और एफआईआर के निर्देश
तहरीर के तीन दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं
Construction Warehouses Cooperative Societies : सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के नाम पर हुई अनियमितताओं का मामला अब शासन तक पहुंचने के बाद कार्रवाई के निर्णायक मोड़ पर है। आगरा जनपद की 21 सहकारी समितियों में कराए गए गोदाम निर्माण की जांच में सात गोदाम अधूरे मिलने और भुगतान प्रक्रिया में गंभीर खामियां सामने आने के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है।
तत्कालीन जिला सहकारी बैंक के सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेश प्रताप मौर्य के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने, निर्माण फर्म को ब्लैकलिस्ट करने, धनराशि की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
थाना नाई की मंडी में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दिए जाने के तीन दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इससे किसान नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
गौरतलब है कि सहकारी गोदाम निर्माण में अनियमितताओं का यह मामला नवभारत लगातार कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने भी लंबे समय तक इस मामले को लेकर संघर्ष किया। अब शासन के 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कार्रवाई की स्पष्ट रूपरेखा तय किए जाने के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है।
जांच आख्या के मुताबिक, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जनपद की चयनित 21 सहकारी समितियों में से सात गोदामों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इनमें एम-पैक्स एमनपुरा, तांसपुरा, ककुआ, टूलाशाहपुर, लखुरानी, होलीपुर/जोगीपुरा और चमरौआ शामिल हैं। होलीपुर में निर्माणाधीन गोदाम की एक दीवार गिरने का मामला भी सामने आया है।
जांच में जिला सहकारी बैंक आगरा के तत्कालीन सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेश प्रताप मौर्य तथा तत्कालीन सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के स्तर पर पर्यवेक्षण में चूक का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि ब्लॉक स्तरीय समिति अथवा पैकफेड के अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही निर्माण कार्य की तीसरी किस्त जारी कर दी गई।
संवर्ग प्राधिकारी, सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा, लखनऊ की ओर से जारी आदेश में तत्कालीन सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आवेश प्रताप मौर्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई है।
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता, कानपुर मंडल को जांच अधिकारी नामित कर निर्धारित समय में जांच पूरी करने और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं
वहीं, कार्यदायी संस्था मैसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स को समयबद्ध और मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य पूरा नहीं कराने के मामले में प्रथम दृष्टया जिम्मेदार मानते हुए ब्लैकलिस्ट करने, धनराशि की वसूली और एफआईआर सहित विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में फर्म के प्रोपराइटर पवन सिंह के खिलाफ फर्जी एफडी लगाने के पूर्व के मामले में थाना नाई की मंडी में प्राथमिकी दर्ज होने का भी उल्लेख है। अब गोदाम निर्माण में अनियमितताओं को लेकर एक और मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्माण की वास्तविक स्थिति का संज्ञान लिए बिना संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किए जाने के आरोपों की जांच अब संबंधित सहकारी समितियों के सचिवों और अध्यक्षों तक भी पहुंचेगी।
सहकारिता अधिनियम की धारा 66 के तहत अपर जिला सहकारी अधिकारी (बैंकिंग) कमलेश की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। समिति को 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। जांच के दायरे में करीब 60 से अधिक पदाधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका आएगी।
इस मामले को लेकर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने 18 दिसंबर 2024 से 22 जनवरी 2025 तक सीडीओ कार्यालय पर लगातार 34 दिन अनशन किया था। उनकी मांग थी कि सहकारी गोदाम निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
आंदोलन के बाद प्रशासन ने तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) और त्रिस्तरीय विभागीय जांच कराई। टीएसी जांच की प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू हुई थी। किसान नेता का आरोप है कि जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं को करीब 20 महीने तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी प्रक्रिया के बाद जांच में निर्माण कार्य से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं।
इस आंदोलन में किसान मजदूर नेता चौधरी दिलीप सिंह, अजय चाहर, अधिवक्ता सोमवीर यादव, विष्णु कटारा, मुकेश पाठक, दाताराम तोमर, लक्ष्मी नारायण बघेल, लाखन सिंह त्यागी, रामू चौधरी सहित अनेक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार साथ रहे। बड़ी संख्या में किसानों ने भी आंदोलन में भागीदारी की थी।