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उत्तर प्रदेश

Noida: मतदाता सूची संशोधन (SIR) में लापरवाही, 60 BLO और 7 सुपरवाइजरों पर FIR

Noida News: नोएडा में मतदाता सूची संशोधन (SIR) अभियान में लापरवाही के चलते 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर FIR दर्ज। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मामले दर्ज कराए।

प्रिया सिंह

60 BLOs and 7 Supervisors Booked in Noida: मतदाता सूची में सुधार के लिए गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण कार्य में ढिलाई बर्दाश्त न करने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। इसके बावजूद, कई बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और सुपरवाइजर ने काम को गंभीरता से नहीं लिया। इसी के चलते, जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

अभियान में क्यों हुई लापरवाही?

जिला प्रशासन ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि मतदाता सूची संशोधन का यह काम लोकतंत्र की नींव है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बावजूद, जब उच्च अधिकारियों ने कार्य का निरीक्षण किया तो पाया कि कई बीएलओ और सुपरवाइजर अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्होंने न केवल अभियान में लापरवाही बरती, बल्कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों को भी अनदेखा किया। यह लापरवाही तब सामने आई जब काम की गुणवत्ता और गति की जांच की गई।

इन लोगों पर हुई है सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने इस बड़ी लापरवाही पर तुरंत सख्त कदम उठाया और जिले की तीनों विधानसभा सीटों दादरी, नोएडा और जेवर में एफआईआर दर्ज कराई।

  1. विधानसभा 62 दादरी: इस क्षेत्र के 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर पर थाना ईकोटेक-1 में मामला दर्ज किया गया है।
  2. विधानसभा 61 नोएडा: यहां के 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में एफआईआर दर्ज हुई है।
  3. विधानसभा 63 जेवर: इस विधानसभा क्षेत्र के 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सभी FIR लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि सही और समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है और ऐसी जिम्मेदारी में लापरवाही बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। यह सख्त कार्रवाई एक चेतावनी है कि इस तरह के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

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