Highlight:
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
अधिकारियों को अब 1.50 लाख रुपये तक का डिवाइस दिया जा सकेगा।
40 फीसदी से ज्यादा Make in India कंपोनेंट डिवाइस कि सीमा 1.80 लाख प्लस टैक्स होगी।
Laptop Guidelines 2026: केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत पात्र अधिकारियों को अब 1.50 लाख रुपये तक का डिवाइस दिया जा सकेगा। वहीं 40 फीसदी से ज्यादा Make in India कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए यह सीमा 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स होगी। जिसकी खास बात यह है कि अधिकारी चार साल इस्तेमाल करने के बाद डिवाइस को मुफ्त में अपने पास रख सकते है ।
नई गाइडलाइंस में बताया है कि केंद्र सरकार के Pay Level 8 से 11 तक के 50 फीसदी स्वीकृत पदों पर तैनात अधिकारियों को यह सुविधा मिल सकती है। लेकिन संबंधित मंत्रालय का सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इसे जरूरत के आधार पर 75 फीसदी तक बढ़ा सकता है। वहीं Pay Level 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत संख्या के 100 फीसदी तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों पर लागू होगा।
सरकार ने सामान्य डिवाइस के लिए 1.50 लाख रुपये प्लस टैक्स की कीमत सीमा तय की है। अगर डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा Make in India कंपोनेंट हैं तो यह सीमा 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स होगी। इस कीमत में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और MS Office जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल है। वहीं यह सुविधा सिर्फ लैपटॉप तक सीमित नहीं है। इसमें टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह के दूसरे डिवाइस भी शामिल हैं।
नए नियमों के तहत डिवाइस खरीदने की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। वहीं चार साल पूरे होने पर अधिकारी इसे अपने पास रख सकते है। लेकिन इससे पहले विभाग को डिवाइस का पूरा सरकारी डेटा मिटाना होगा। ऐसे में अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर होता है या सरकारी सेवा छोड़ता है तो वह डिवाइस की मौजूदा बुक वैल्यू चुकाकर उसे रख सकता है। इसकी गणना हर साल 25 फीसदी की दर से घटती कीमत के आधार पर होगी।
अगर लैपटॉप या डिवाइस मरम्मत के लायक नहीं रहता और उसे Beyond Economical Repair घोषित कर दिया जाता है तो अधिकारी बिना भुगतान उसे रख सकते हैं और जरूरत के आधार पर नया डिवाइस भी पा सकते हैं। इसके लिए अधिकृत सर्विस सेंटर या संबंधित एजेंसी का प्रमाणपत्र जरूरी होगा। वहीं इसमें ध्यान रहे कि ये नियम मंत्रियों के निजी स्टाफ, PSU, राज्य सरकारों, स्वायत्त संस्थाओं और सलाहकारों पर सीधे लागू नहीं होंगे। लेकिन ये संस्थाएं सरकार की पूर्व मंजूरी लेकर इन्हें अपना सकती हैं।