अमलनेर:निर्भय कार्यक्रम में मानवाधिकार वकील और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ असीम सरोदे ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। असीम सरोदे ने कहा कि ''मोदी महंगाई और किसानों की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। मोदी सरकार ने देश के सभी लोगों के सिर पर 1 लाख 60 हजार रुपये का कर्ज लाद दिया है। संविधान को नष्ट किया जा रहा है।'' लोगों को याद रखना चाहिए कि तानाशाह को या फिर लोकतंत्र दोनों से किसे जिताएं यह फैसला लेने की घड़ी है। वे अडानी को दुनिया के 7वें सबसे बड़े लिथियम भंडार (कश्मीर) की जमीन हासिल करने की अनुमति देने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
370, लेकिन केवल भूमि अधिग्रहण के लिए हटाई गई है। जिसके कारण मोदी ने प्रधानमंत्री की गरिमा खो दी, साने गुरुजी विद्यालय के भव्य मैदान में आयोजित सभा में डॉ. विश्वंभर चौधरी ने आगे कहा कि लोकतंत्र एक व्यक्ति से नहीं चलता, अगर कोई अहंकारी व्यक्ति यह मानता है कि देश एक व्यक्ति से चलता है, तो यह 140 करोड़ का अपमान है। लोग आजादी की लड़ाई के इतिहास को नष्ट करना चाहते हैं। गांधी-अंबेडकर जैसे महापुरुषों के रिश्ते को खत्म करने का उद्योग चल रहा है। महाविकास आघाड़ी छोड़ चुके अंबेडकरी मित्रों को बाबा साहब के संविधान पर खतरा मंडरा रहा यह कैसे पता नहीं चला।
आरबीआई के मुताबिक मोदी सरकार ने कॉरपोरेट समूहों को 25 लाख करोड़ रुपये की कर्ज माफी दी है। लेकिन किसानों को कर्ज माफी नहीं दी गई। चौधरी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग मुद्दों पर वोट करते हैं, किसान जागरूक हो गए हैं और इस बार बीजेपी 200 से आगे नहीं जाएगी।