5 Percent Job Reservation For Athletes In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में मेधावी खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संशोधित नीति को मंजूरी मिली।
नई नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी के साथ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है। इसके तहत सभी योग्य खिलाड़ियों को अपने खेल प्रमाणपत्र का सत्यापन 3 महीने के अंदर पूरा करना होगा।
ये 5 प्रतिशत समानांतर आरक्षण राज्य सरकार के विभागों और जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए लागू होगा।
इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, आश्रम स्कूल, सहकारी संस्थाएं, बैंक, चीनी मिलें और राज्य से आर्थिक मदद पाने वाले स्वैच्छिक संगठनों की ग्रुप ए, बी, सी और डी की नौकरियां भी इसके दायरे में होंगी।
नई नीति के तहत 2005 के बाद लगातार कम से कम 3 समर ओलंपिक में शामिल रहे खेलों को पात्र माना गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पारंपरिक और क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी, खो-खो, शतरंज, मल्लखंब और क्रिकेट को भी सूची में शामिल किया गया है।
ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े बहु-खेल आयोजनों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी। इन आयोजनों में संबंधित वर्ष में शामिल कोई भी खेल पात्र माना जाएगा।
मान्यता प्राप्त खेल संघों की सीनियर, यूथ और जूनियर प्रतियोगिताओं के पदक विजेता भी आरक्षण के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा स्कूल गेम्स अंडर-19, खेलो इंडिया यूथ, यूनिवर्सिटी और पैरा गेम्स तथा ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी पात्रता मिलेगी।
फर्जी खेल प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल 'स्पोर्ट्स ई-सर्टिफिकेट ऑटोमेशन सिस्टम' शुरू करने का फैसला किया है। प्रतियोगिता आयोजकों को टूर्नामेंट खत्म होने के 7 दिनों के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ खिलाड़ियों के नतीजे अपलोड करने होंगे।
इस सिस्टम में रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे रिकॉर्ड में बदलाव या छेड़छाड़ की संभावना कम होगी और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के जरिए प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जा सकेगा।
नई नीति लागू होने के बाद इस विषय से जुड़े पहले के सभी सरकारी आदेश रद्द माने जाएंगे। सरकार जल्द ही संशोधित नियमों की पूरी जानकारी वाला नया सरकारी आदेश जारी करेगी।पहले के सरकारी आदेश के तहत योग्य उम्मीदवारों को भी नए सरकारी आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर अपने खेल प्रमाणपत्र का सत्यापन करवाना होगा।
नई नीति में तीरंदाजी
एथलेटिक्स
बैडमिंटन
बास्केटबॉल
बॉक्सिंग
कैनोइंग
कायाकिंग
क्रिकेट
साइकिलिंग
फेंसिंग
फुटबॉल
जिम्नास्टिक्स
हैंडबॉल
हॉकी
जूडो
कबड्डी
खो-खो
मल्लखंब
रोइंग
रग्बी
शूटिंग
तैराकी
टेबल टेनिस
ताइक्वांडो
ट्रायथलॉन
वॉलीबॉल
मॉडर्न पेंटाथलॉन
वेटलिफ्टिंग
कुश्ती
स्केटबोर्डिंग
सर्फिंग
स्पोर्ट क्लाइंबिंग
गोल्फ
शतरंज
घुड़सवारी
सेलिंग टेनिस