लेख में जवानों के बीच मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर सवाल उठाए गए हैं।
विपक्ष और सरकार के आलोचकों को इस तरह संबोधित करने की आलोचना की गई है।
लेख के अनुसार, सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र के खिलाफ होना नहीं है।
Opposition and Mental Naxalism Debate: प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के लिए सराहना की जा सकती है कि वह अपनी हर दिवाली देश के सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मनाते हैं। इस अवसर पर वह फौजी यूनिफॉर्म पहने रहते हैं। देशभक्ति का जज्बा जगाने, जवानों को प्रोत्साहित करने व उनसे एकजुटता दिखाने के लिहाज से उनकी इस पहल का हमेशा स्वागत किया गया है।
इस तरह सैनिकों से मेल-मुलाकात में सौहार्द तो रहे, लेकिन इसमें राजनीति लाना बड़ी अटपटी बात है। लगता है, अपनी सरकार के खिलाफ बन रहे माहौल और विपक्ष के बढ़ते प्रभाव को प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी खीझ बस्तर के सीआरपीएफ कैम्प में जवानों को संबोधित करते हुए निकाली। उन्होंने कहा कि भले ही हथियारबंद माओवादियों का सफाया हो गया है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा अभी टला नहीं है।
लाल किले से अपने संबोधन में भी उन्होंने दिमागी नक्सल की बात कही थी। बड़े जोर-शोर से दावा किया गया था कि इस सरकार से इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बार-बार बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी को देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल है। दिमागी नक्सल राजनीतिक दलों सहित कई संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं और लोगों को संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री यह बात किसी राजनीतिक मंच से करते, तो उसे युक्तिसंगत माना जा सकता था। वहां उनके कथन को लेकर विचार मंथन हो सकता था।
सुरक्षाबल के जवानों के बीच 'दिमागी नक्सल' की शिकायत करने में कौन-सा तुक है? क्या वह चाहते हैं कि ये जवान अब तथाकथित दिमागी नक्सल से निपटने के लिए आगे आएं? क्या प्रधानमंत्री व उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना करना, संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देना माना जा सकता है? विपक्ष को 'दिमागी नक्सल' करार देना तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
क्या युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने वाली पेपरलीक, करोड़ों नागरिकों के नाम काटने वाले एसआईआर, वोटचोरी के ज्वलंत मुद्दे उठाने का साहस करने वाला 'विपक्ष' दिमागी नक्सल हो गया? अपने अधिकार की बात करने वाले, अपनी समस्या व शिकायत को आंदोलन से पेश करने वाले, अव्यवस्था व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले तथा सरकार से सवाल पूछने वाले 'शेष माओवादी' कैसे हो गए? विपक्ष के असहज कर देने वाले प्रश्नों से सरकार तिलमिला उठी है। इसीलिए उसने पहले टुकड़े-टुकड़े गैंग, खान मार्केट और फिर दिमागी नक्सल का जुमला ईजाद किया।
2 वर्ष पूर्व 28 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की मांग करने वालों को 'अर्बन नक्सल' कहा था जबकि बाद में उन्होंने खुद 30 अप्रैल 2025 को पलटी मारते हुए घोषणा की थी कि 2027 की जनगणना के तहत जातियों की गणना कराई जाएगी। लाल किले से अपने संबोधन में भी उन्होंने दिमागी नक्सल की बात कही थी। बड़े जोर-शोर से दावा किया गया था कि इस सरकार से इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बार-बार बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी को देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास हासिल है।
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा