चंडीगढ़ : भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 9 मई दिन शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें सुरक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास पर 15 अहम फैसले लिए गए।
इस हाई लेवल मीटिंग में सबसे अहम फैसला पूरे राज्य में ड्रोन रोधी प्रणाली को एक्टिवेट करना रहा। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए मंत्री और विधायक सीमावर्ती इलाकों में तैनात रहेंगे। सरकार ने नागरिकों से शांत रहने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है और उनके साथ है।
इस अच्च स्तरीय बैठक में यह भी तय किया गया है कि आवास विभाग की अप्रयुक्त भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए उद्योग विभाग को सौंप दिया जाएगा। कैबिनेट ने जनता के योगदान को प्रोत्साहित करते हुए 'रंगला पंजाब फंड' शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि फंड का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और केंद्र द्वारा कर छूट प्रदान की जाएगी।
कृषि के मोर्चे पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर मक्का खरीदने का फैसला किया है। खरीद के लिए एजेंसियों और इथेनॉल उत्पादकों से बातचीत की जा रही है। धान की जगह मक्का बोने वाले किसानों को 17 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलने वाला है। अवैध खनन से निपटने के लिए राज्य आईआईटी रोपड़ की खनन प्रणाली को अपनाने वाला है।
इसके अलावा, विभिन्न शहरों में लैंड पूलिंग योजना लागू की जाएगी, जिससे लैंडऑनर को आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत 2014 से पहले नियुक्त लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव रखा है।
इस उच्च स्तरीय मीटिंग में 'फरिश्ता योजना' भी शुरू की गई है, जिसके तहत दुर्घटना पीड़ितों, आतंकवाद पीड़ितों और युद्ध पीड़ितों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराया जाएगा। राज्य ने जेलों के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 13 राज्य जेलों में सिग्नल जैमर लगाने का भी फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य पंजाब को सुरक्षा और कृषि और औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है।