प्रतीकात्मक तस्वीर सौजन्य-सोशल मीडिया) 
यवतमाल

यवतमाल में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2026 शुरू: रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों से बनेगी देश और राज्य की नई नीति

Yavatmal District: यवतमाल जिले में जनवरी से दिसंबर 2026 तक 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रोजगार, बेरोजगारी और श्रमशक्ति के सटीक आंकड़े जुटाकर सरकारी नीतियां तैयार करना है।

रूपम सिंह

Maharashtra Planning Department: भारत सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा महाराष्ट्र शासन के नियोजन विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्य जनवरी से दिसंबर 2026 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है।इस सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य एवं देश की श्रमशक्ति, जनसंख्या के अनुपात में कामगारों की संख्या, रोजगार एवं बेरोजगारी की संरचना, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों का अनुपात, शिक्षा में ड्रॉप आउट के कारण, कृषि एवं कृषि पूरक व्यवसाय, उत्पादन, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार की स्थिति आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी।

परिवारों से प्राप्त जानकारी का मुख्य उद्देश्य प्रमुख श्रम बाज़ार सूचकांकों का आकलन करना है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर श्रमशक्ति सहभागिता दर, कार्यबल-जनसंख्या अनुपात तथा बेरोजगारी दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों की गणना की जाएगी। यह आंकड़े राज्य एवं केंद्र सरकार को नीतिनिर्माण, योजना निर्माण और रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया में उपयोगी सिद्ध होंगे।

अतः जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के परिवारों से अनुरोध है कि वे सर्वेक्षण कार्य के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सही जानकारी देकर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। यह अपील महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी संचालनालय की ओर से जिला सांख्यिकी कार्यालय के उपसंचालक गेडाम द्वारा की गई है।

सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी

इस सर्वेक्षण के लिए यवतमाल जिला सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जिले के चयनित गांवों तथा यवतमाल शहरों के निर्धारित वाडों में घर-घर जाकर रोजगार संबंधी जानकारी एकत्र करेंगे। परिवारों से प्राप्त की जाने वाली सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। यह जानकारी किसी अन्य शासकीय या निजी संस्था को प्रदान नहीं की जाएगी, इसकी पूरी सावधानी अर्थ एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा बरती जा रही है।

फर्जी पासपोर्ट केस में आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे ने छीने MP के दो लाल; देवास के अर्पित और कटनी के अक्षत की मलबे के नीचे दबने से मौत

Delhi Building Collapse Live: सभी पीजी और हॉस्टल का होगा सेफ्टी ऑडिट, हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, अब तक 7 मौत

IRCTC घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने का आदेश 10 सितंबर तक टला

UIIC AO Recruitment 2026: 225 प्रशासनिक अधिकारी पदों पर भर्ती, 8 सितंबर से आवेदन शुरू, जाने योग्यता और सैलरी