यवतमाल पासपोर्ट आवेदन (सोर्सः सोशल मीडिया)
यवतमाल

यवतमाल में 567 पासपोर्ट आवेदन दो महीने से अटके, पुलिस सत्यापन के बाद भी नहीं मिली मंजूरी

Yavatmal Passport Delay: यवतमाल जिले में पुलिस सत्यापन पूरा होने के बावजूद 567 पासपोर्ट आवेदन पिछले दो महीनों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लंबित हैं।

आंचल लोखंडे

Highlights:

  • यवतमाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में करीब 567 नागरिकों के पासपोर्ट आवेदन पिछले दो महीनों से अटके हुए हैं।

  • सभी आवेदकों के दस्तावेजों का पुलिस सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

  • केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आवश्यक दस्तावेज और मंजूरी नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है।

Yavatmal Passport Applications: यवतमाल जिले में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में जुटे सैकड़ों नागरिकों को पिछले दो माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लगभग 567 नागरिकों के आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटके हुए हैं। आवश्यक दस्तावेज और मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन आवेदनों पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

यवतमाल जिले की सभी 16 तहसीलों से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों के दस्तावेजों का पुलिस विभाग की ओर से सत्यापन किया गया है। नियमानुसार सत्यापन के बाद संबंधित फाइल पासपोर्ट कार्यालय को भेजी जानी होती है। हालांकि, पुलिस अधीक्षक कार्यालय को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से मिलने वाला एक आवश्यक दस्तावेज अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तकनीकी और प्रशासनिक अड़चन के चलते सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े हैं।

गृह विभाग को भेजी जानकारी

सूत्रों के अनुसार, यवतमाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने इस समस्या के समाधान के लिए करीब दो माह पहले ही आवश्यक जानकारी महाराष्ट्र के गृह विभाग को भेजी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी इस संबंध में प्रस्ताव और जानकारी भेजी गई है।

इसके बावजूद अब तक संबंधित मंजूरी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसका सीधा असर पासपोर्ट बनवाने की प्रतीक्षा कर रहे नागरिकों पर पड़ रहा है। विदेश में नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय और पारिवारिक कारणों से पासपोर्ट की आवश्यकता रखने वाले आवेदकों को अनावश्यक इंतजार करना पड़ रहा है।

अपने पासपोर्ट के इंतजार में नागरिक

पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आवेदन आगे नहीं बढ़ने से नागरिकों में नाराजगी है। आवेदकों ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से इस प्रशासनिक अड़चन को तत्काल दूर करने तथा लंबित 567 आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

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