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वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पालकमंत्री एवं सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बैंक की जमा राशि, ऋण वितरण, बकाया कर्ज वसूली, एनपीए और आर्थिक समस्याओं की समीक्षा की गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,240 खातों के लिए 8.50 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
Wardha Bank Financial Crisis: वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की विभिन्न समस्याओं को दूर कर उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में जिले के पालकमंत्री तथा सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने पहल की है। उनकी अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित उत्त्वस्तरीय बैठक में बैंक की मौजूदा स्थिति, आर्थिक समस्याएं, बकाया कर्ज की वसूली, किसानों को ऋण वितरण, शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव तथा बैंक में कर्मचारियों की कमी जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस बैठक में सहकार विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव संतोष पाटील, सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थाएं, जिला उपनिबंधक सहकारी संस्थाएं वर्धा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में 31 अक्टूबर 2026 तक वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। बैंक की कुल नौ शाखाएं हैं और यहां 67 कर्मचारी कार्यरत हैं। बैंक की जमा राशि, ऋण वितरण, निवेश, बकाया कर्ज तथा गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराने का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर कर्ज मिल सके, इसके लिए बैंक की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता जताई गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,240 खातों के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए का फसल ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 640 खातों को 6 करोड़ 49 लाख 29 हजार रुपए का ऋण वितरित किए जाने की जानकारी बैठक में दी गई।
इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 के तहत कर्जमाफी के लिए प्राप्त 3,071 कर्जदारों की सूची में पात्र खातों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई है। वर्धा जिले के सहकारी शक्कर कारखाने, सहकारी सूत गिरणी तथा महात्मा पेपर मिल से संबंधित ऋण वितरण और शासन के पास प्रस्तुत थक गारंटी के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इन संस्थाओं से जुड़े बैंक के आर्थिक लेन-देन के कारण उत्पन्न समस्याओं तथा बकाया राशि की वसूली के संबंध में भी चर्चा हुई।
बैंक के स्वीकृत कर्मचारी आकृतिबंध के अनुसार कुल 101 पद मंजूर हैं, जबकि वर्तमान में केवल 67 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह 43 पद रिक्त होने का मुद्दा बैठक में उठाया गया। इसके अलावा बैंक के लिए आवश्यक आईटी तकनीशियन, प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारियों की उपलब्धता, कंप्यूटर प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा सीबीएस प्रणाली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की गई।
जिला परिषद के आर्थिक व्यवहार और शिक्षकों के वेतन जैसे लेन-देन राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरित होने से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आर्थिक व्यवहार प्रभावित हुए है। इसके चलते बैंक के सामने आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होने की बात बैठक में सामने आई।
बैंक द्वारा किसानों को सीधे ऋण देने के बजाय विभिन्न कार्यकारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इसके कारण कर्ज वसूली में आने वाली दिक्कतों और प्रतिकूल आर्थिक अंतर का मुद्दा भी चर्चा में आया।