Thane/Nagpur: राज्य सरकार ने ठाणे स्थित ऐतिहासिक सेंट्रल जेल में एक संग्रहालय स्थापित करने के लिए तो वहीं नागपुर शहर के सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए नागपुर सेंट्रल जेल को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। बदले में, ठाणे जेल के लिए पडघा के पिसे गांव के पास 50 एकड़ और नागपुर जेल के लिए चिंचोली गांव के पास 80 एकड़ ज़मीन देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जेल के स्थानांतरण और बदले में ज़मीन के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है।
ठाणे शहर के मध्य में स्थित यह जेल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मूल रूप से एक किला था, जिसे पुर्तगालियों ने बनवाया था और बाद में अंग्रेजों ने इसे जेल में बदल दिया। इस किले में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। 20 से 22 एकड़ क्षेत्र में फैली इस जेल में वर्तमान में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं।
हालांकि यह जेल अभी भी मौजूद है, लेकिन ठाणे में यह मांग ज़ोर पकड़ रही है कि इसे सिर्फ़ अपराधियों की जेल के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की स्मृति को संजोने वाली जगह के रूप में भी मान्यता दी जाए और इसके लिए वहां एक संग्रहालय बनाया जाए। इस संबंध में ठाणे नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित कर सीधे सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया है। इसके बदले में ठाणे ज़िले के पिसे गांव में राजस्व विभाग की 20 हेक्टेयर (50 एकड़) ज़मीन दी जाएगी।
राज्य में कुल 60 जेल हैं, जिनमें खुली जेलें (19), केंद्रीय जेलें (9), जिला जेलें (28) और अन्य छोटी जेलें शामिल हैं। इनमें से नागपुर स्थित केंद्रीय जेल को भी स्थानांतरित किया जाएगा। जेल की जगह शहर के सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए दी जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस पर चर्चा हुई।
इस जेल के बदले नागपुर के चिंचोली में 80 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। गृह विभाग ने ठाणे और नागपुर की जेलों के स्थानांतरण और बदले में दी जाने वाली ज़मीन के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने इन दोनों प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। इस बीच, इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाए जाने और मंज़ूरी मिलने के बाद ही जेल के स्थानांतरण में तेज़ी आएगी।
ठाणे जेल में वर्तमान में क्षमता से ज़्यादा कैदी हैं। हालांकि जेल के स्थानांतरण के बाद पिसे गांव के पास 50 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह ज़मीन भी अपर्याप्त होगी। इसलिए, नई जेल के नियमों के अनुसार, जेल बनाने के लिए और ज़मीन की आवश्यकता होगी। इसलिए, गृह विभाग ने 50 एकड़ के अतिरिक्त 20 से 22 एकड़ ज़मीन की मांग की है।
गृह (जेल)अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी ने कहा कि गृह विभाग इन प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा है। दोनों जेलों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और उन्हें यथासमय मंजूरी मिल जाएगी। ठाणे नगर निगम ने ठाणे जेल की संरचना में कोई बदलाव किए बिना एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा है।