मुंबई: महाराष्ट्र में चुनाव से पहले गुरुवार को एकनाथ शिंदे के अध्यक्षता में महायुति सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। इस बैठक में चुनावों के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए। सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे कैबिनेट की इस मीटिंग को संभावित तौर पर महायुति सरकार की आखिरी कबीना बैठक के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले इस बात की तस्दीक भी करते हैं।
कैबिनेट मीटिंग में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिए जाने की बात और मदरसों में शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े निर्णय शामिल हैं। इतना ही नहीं इस मीटिंग में युवाओं और बेरोजगारों पर भी फोकस किया गया है। जिसके लिए राज्य में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, अंतर्राष्ट्रीय रोजगार एवं कौशल विकास कंपनी और पालघर जिले के विभिन्न गांवों में MIDC के लिए जगह उपलब्ध कराने जैसे फैसले लिए गए हैं।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों में नर्सरी शुरू करने की बात कही है। सिडको कॉर्पोरेशन और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को दी गई जमीनों को कब्जे में लिया जाएगा। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना को लागू किया जाएगा।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक वोटों पर महायुति की नज़र, चुनाव से पहले कैबिनेट मीटिंग में शिंदे सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इसके साथ ही एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र को अतिरिक्त राशि देने की बात कही है। बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी परियोजना को मंजूरी दी गई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए बोरीवली तालुका में जमीन दी जाएगी।
इसके अलावा शिंदे सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। भेंडेल बस्ती परियोजना को जल आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित करने की बात कही गई है। अंबेडकरनगर में झुग्गी पुनर्वास के लिए निजी जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर आदर्श विद्यालय योजना के तहत मराठवाड़ा के स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा। राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय रोजगार और कौशल विकास कंपनी बनाई जाएगी।
जालना से नांदेड़ तक समृद्धि हाईवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। आपदा न्यूनीकरण कार्य अब स्थानीय निकायों के माध्यम से किए जाएंगे। रहटा तालुका में कृषि निगम की जमीन खेल के मैदान के लिए। दर्जी, गवली, लडसखी वाणी-वाणी, लोहार, नाथ पंथिया समाज के लिए निगम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक अस्पतालों में सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में घर-घर जाकर समाचार पत्र पहुंचाने वाले पत्रकारों और हॉकरों के लिए दो अलग-अलग निगम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
यह भी पढ़ें:- जानिए कितना ख़तरनाक है हिज्ब-उत-तहरीर? भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित करते हुए लगाया बैन