पुणे का नाम बदलकर 'फुलेनगर' करने की मांग उठी।
महात्मा ज्योतिबा फुले को मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव।
2027 में 200वीं जयंती पर विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग।
Pune Rename To Phulenagar Demand: महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले शहर पुणे का नाम बदलने की मांग एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा ने पुणे का नाम बदलकर 'फुलेनगर' करने का प्रस्ताव रखा है।
संगठन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मांग पर विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई है।
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। संगठन ने पुणे का नाम बदलकर फुलेनगर करने के समर्थन में महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने की अपील की है।
संगठन का कहना है कि पुणे महात्मा ज्योतिबा फुले की कर्मभूमि रहा है। उन्होंने इसी शहर से शिक्षा, सामाजिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसे में उनके नाम पर शहर का नाम रखना उनके योगदान को सम्मान देने का एक माध्यम होगा।
मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार से महात्मा ज्योतिबा फुले को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने की मांग की है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय शुरू किया था। वहीं, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया था।
महात्मा फुले की 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2027 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर संगठन ने महाराष्ट्र विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की है। साथ ही राज्य की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में विशेष आमसभाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है।
संगठन ने सामाजिक सुधार और जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के लिए 'सत्यशोधक भूषण' पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों में महात्मा फुले के विचारों और कार्यों पर अध्ययन केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है।
पुणे शहर का नाम बदलने को लेकर पहले भी अलग-अलग संगठनों की ओर से 'जिजापुर' और 'जिजाऊ नगर' जैसे नामों के प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। अब 'फुलेनगर' की मांग ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, फिलहाल यह एक संगठन की मांग है और सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय घोषित नहीं किया गया है।