Pune News In Hindi: पुणे जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिले के चार लोकसभा और दो राज्यसभा सांसदों ने मिलकर वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में अब तक 15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 64 विकास कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।
योजना के तहत पूरी की गई परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कार्य शामिल हैं।
इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य जनता के सीधे उपयोग के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और स्थानीय विकास को गति देना है। बता दें कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास कार्यों की सिफारिश करने की शक्ति देती है।
इस योजना के अंतर्गत सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीने के पानी की व्यवस्था और सामुदायिक सभागारों जैसी जनोपयोगी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आम जनता को सीधा लाभमिलता है। इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं, जिन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 कार्यों को मंजूरी मिली, जिनकी कुल राशि 3.77 करोड़ रुपये रही। हालांकि इनमें से केवल 4 विकास कार्य ही पूर्ण हुए हैं, जिन पर 34.54 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
2024-25 में 29 विकास कार्यों की शासनिक मंजूरी मिली थी, जिनके नर 2.89 करोड रुपये का फंड दिया बया, इनमें से 11 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिन पर 09 करोड़ रुपये खर्च किए गए है।
वर्ष 2024-25 में 31 विकास कार्यों को मंजूरी मिली जिनकी लागत 2.63 करोड़ रुपये रही। इनमें से 11 विकास कार्य पूरे हुए, जिन पर 1.09 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वर्ष 2025-26 में 10 और विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसके लिए 99.99 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
वरिष्ठ सांसद शरद पवार ने वर्ष 2024-25 में 42 विकास कार्यों को मंजूरी दी, जिनकी कुल राशि 4.51 करोड़ रुपये रही। इनमें से 2 विकास कार्य ही पूरे हुए हैं, जिन पर 14.90 लाख रुपये खर्च हुए, वर्ष 2025-26 में 11 नए विकास कार्यों के लिए 1.49 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
एमपीएलएडीएस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की जाती है। यह राशि सीधे सांसदों को न देकर जिलाधिकारी या जिला योजना अधिकारी के नियंत्रण में रखी जाती है। सांसद अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सूची प्रस्तुत करते हैं और प्रशासन इन कार्यों को मंजूरी देकर क्रियान्वित करता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सांसद निधि का उपयोग स्थानीय जनहित और विकास के लिए प्रभावी रूप से हो।