पुणे महानगर क्षेत्र में भविष्य की जल जरूरतों के आकलन के लिए राज्य सरकार ने आठ सदस्यीय अध्ययन समूह गठित किया।
सेवानिवृत्त जल संसाधन सचिव अविनाश सुवे करेंगे समूह की अध्यक्षता।
वर्ष 2031, 2041 और 2051 के लिए पानी की मांग और संभावित कमी का आकलन होगा।
बांधों, नदियों, भूजल और उपचारित गंदे पानी के पुन: उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
शासनादेश जारी होने के तीन महीने के भीतर सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी।
Pune PMRDA Water Crisis Assessment: पुणे शहर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के बीच पुणे महानगर क्षेत्र में आने वाले वर्षों में पानी की मांग कितनी बढ़ेगी और उपलब्ध जलस्रोत कितने समय तक जरूरत पूरी कर सकेंगे, इसका आकलन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आठ सदस्यीय अध्ययन समूह गठित किया है। समूह वर्ष 2031, 2041 और 2051 के लिए पानी की मांग और संभावित जल संकट का अनुमान तैयार करेगा।
सेवानिवृत्त जल संसाधन सचिव अविनाश सुवे की अध्यक्षता में गठित यह समूह उपलब्ध जलस्रोतों, मौजूदा जल आवंटन और भविष्य की जरूरतों का अध्ययन कर दीर्घकालीन जल सुरक्षा योजना का खाका तैयार करेगा।
राज्य के जल संसाधन विभाग ने 19 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। अध्ययन समूह में पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरसैक), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडीसी) और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है।
पुणे महानगर क्षेत्र में महानगरपालिकाओं, नगर परिषदों, औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों का समावेश है। बढ़ती आबादी, व्यावसायिक गतिविधियों और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण भविष्य में पानी की मांग बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत और निर्माण क्षेत्र की जल जरूरतों का आकलन किया जाएगा।
अध्ययन समूह क्षेत्र के बांधों, जलाशयों, नदियों, भूजल और अन्य जलस्रोतों की वास्तविक उपलब्धता की पड़ताल करेगा। मौजूदा जल आवंटन, पानी के वास्तविक इस्तेमाल और भविष्य में उपलब्ध हो सकने वाले स्रोतों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके साथ ही पूरी हो चुकी, निर्माणाधीन, मंजूर और प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं से भविष्य में मिलने वाले पानी का भी आकलन होगा। उपलब्ध जलस्रोतों और अनुमानित मांग की तुलना करके यह पता लगाया जाएगा कि किस क्षेत्र में और किस अवधि में पानी की कितनी कमी हो सकती है।
भविष्य की जरूरतें पूरी करने के लिए केवल नए जलस्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय मौजूदा पानी का बेहतर इस्तेमाल करने के विकल्प भी तलाशे जाएंगे। उपचारित गंदे पानी का पुन: उपयोग, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जलस्रोतों के पुनर्जीवन की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता जांची जाएगी।
इसके अलावा जलवाहिनियों में रिसाव, गैर-राजस्व जल (नॉन रेवेन्यू वाटर), जलमापन व्यवस्था और वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता का अध्ययन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, सूखा और अतिवृष्टि के जलस्रोतों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखकर वैकल्पिक उपाय भी सुझाए जाएंगे।
अध्ययन समूह वर्ष 2051 तक के लिए दीर्घकालीन जल सुरक्षा योजना तैयार करेगा। इसमें नए जलस्रोतों, जलापूर्ति परियोजनाओं, वितरण व्यवस्था और पानी के पुन: उपयोग से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुमानित लागत, निधि की जरूरत, क्रियान्वयन की समयसीमा और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। शासनादेश जारी होने के तीन महीने के भीतर समूह को अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। अध्ययन पर होने वाला खर्च महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास महामंडल के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा।
नवभारत लाइव के लिए पुणे से समीर सय्यद की रिपोर्ट