Pune Kharif Crop Damage Panchnama: पुणे जिले में बारिश में लंबे अंतराल के बाद हुई गतिविधियों का असर अब खरीफ फसलों पर दिखाई देने लगा है। जिले की आठ तहसीलों में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का पंचनामा शुरू कर दिया गया है।

प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को गांव तथा खेत स्तर पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेने और नुकसान का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए हैं। पंचनामे की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को दी जाने वाली सहायता का स्वरूप तय किया जाएगा।

इन आठ तहसीलों में हो रहा फसल नुकसान का आकलन

प्रशासन की टीमें भोर, वेल्हा, खेड़, शिरूर, दौंड, पुरंदर, बारामती और इंदापुर तहसीलों के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं।

खेतों का निरीक्षण कर बारिश से प्रभावित खरीफ फसलों की स्थिति दर्ज की जा रही है। अधिकारियों की ओर से फसल के नुकसान, प्रभावित क्षेत्र और किसानों पर पड़े असर की जानकारी जुटाई जा रही है।

बारिश के कारण फसल खराब होने से किसानों की आय पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा खेतों से मिलने वाला कड़बा और अन्य कृषि अवशेष भी कम हो सकते हैं।

इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पशुपालकों के सामने भी आने वाले दिनों में चारे की समस्या खड़ी हो सकती है।

पशुओं के चारे पर भी संकट

खरीफ फसलों से निकलने वाले अवशेष ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चारे का स्रोत होते हैं। यदि फसल नुकसान अधिक रहा तो कड़बा और चारे की उपलब्धता घट सकती है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।

स्थिति गंभीर होने की आशंका को देखते हुए पशुसंवर्धन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर चारा डिपो या पशु शिविर शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। विभाग प्रभावित गांवों में संभावित चारे की मांग, उपलब्ध संसाधनों और पशुधन की संख्या का आकलन कर रहा है।

पंचनामा रिपोर्ट के बाद तय होगी सहायता

प्रशासन के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती वास्तविक नुकसान वाले गांवों और खेतों की सही पहचान करना है। पंचनामे के दौरान फसल नुकसान का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को राहत और सहायता देने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

पुणे शहर प्रशासन का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता फसल नुकसान का सटीक आकलन और पंचनामा प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। वहीं, यदि प्रभावित क्षेत्रों में चारे की कमी सामने आती है तो आवश्यकता के अनुसार चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।