पुणे मनपा, अवैध निर्माण (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)  
पुणे

पुणे मनपा का बड़ा एक्शन: वाघोली में अवैध 7 मंजिला इमारत समेत कई निर्माणों पर चला बुलडोजर!

Pune News: पुणे मनपा ने वाघोली के लोहगांव रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 हजार वर्ग फीट में फैली 10 से 12 अवैध बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर दिया इसमें एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत भी शामिल थी

रूपम सिंह

Pune Illegal Construction Demolished: पुणे महानगरपालिका (मनपा) के अतिक्रमण विरोधी विभाग ने वाघोली के लोहगांव रोड क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में फैले अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान के दौरान निर्माणाधीन सात मंजिला इमारत समेत 10 से 12 बहुमंजिला अवैध इमारतों को बुलडोजर की मदद से गिराया गया।

यह कार्रवाई लोहगांव रोड स्थित सुयोग निसर्ग सोसायटी के समीप भारी पुलिस बंदोबस्त और प्रशासनिक निगरानी में की गई। मनपा अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में किए गए विशेष सर्वेक्षण में सामने आया था कि क्षेत्र में कई इमारतों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति और मंजूरी के किया जा रहा था। इसके बाद संबंधित भवन निर्माताओं को दो दिन पूर्व नोटिस जारी कर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

सोमवार को मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टरों और अन्य भारी उपकरणों की सहायता से अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान शुरू किया। कुछ ही घंटों में कई बहुमंजिला ढांचे मलबे में तब्दील कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्त की गई सात मंजिला इमारत को आगे बढ़ाकर 11 मंजिला बनाने की योजना थी, जबकि इसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

मनपा का कहना है कि अनधिकृत निर्माण न केवल शहर की नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसी कारण ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त सोमनाथ बनकर ने कहा कि शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ मनपा का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने भवन निर्माताओं और नागरिकों से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले सभी आवश्यक मंजूरियां और कानूनी अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुणे मनपा की इस कार्रवाई को शहर में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

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