Pune News In Hindi: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) ने अब पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के अधिकार क्षेत्र से 74 और गांवों को अपने अधीन करने की मांग राज्य सरकार के नगर विकास विभाग से की है। इससे पहले रिंग रोड के आसपास के 117 गांवों की विकास योजना की जिम्मेदारी भी एमएसआरडीसी को सौंपी गई थी।
117 गांव तीन अलग-अलग भागों में बंटे नगर विकास विभाग ने वर्ष 2024 में पुणे रिंगरोड से जुड़े पांच तहसील के 117 गांवों के लिए एमएसआरडीसी को योजना प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी थी। इन गांवों का डेवलपमेंट प्लान तैयार करने का काम फिलहाल एमएसआरडीसी कर रही है।
इसी क्रम में अब महामंडल ने इन गांवों से सटे 74 और गांवों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव एमएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक अनिलकुमार गायकवाड़ ने सितंबर 2025 में नगर विकास विभाग को भेजा है।
एमएसआरडीसी ने अपने प्रस्ताव में कई कारणों का उल्लेख किया है। वर्तमान में अधिसूचित किए गए 117 गांव तीन अलग-अलग भागों में बंटे हुए हैं जिससे योजना बनाने के दौरान निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। 74 नए गांव शामिल किए जाने से पूरा क्षेत्र एकीकृत हो जाएगा और समग्र विकास की योजना बनाना आसान होगा।
भौर तहसील के किकवी, ससेवाडी, शिंदेवाडी, कासुर्डी, शिवरे, वेलू, हरिश्चंदी, कापूरहोळ, दिवळे, कामथडी, कैलावाडे, नसरापूर, नायगांव, वर्वे बुद्धक, वर्वे खुर्द का समावेश है। हवेली तहसील के कोढणपूर, सांगरूण, आर्वी, गाऊडदरा, कल्याण, तानाजीनगर, मोरदरवाडी, अवसरे, रहाटवडे, शिवपूर, खेड शिवापूर, रामनगर आदि शामिल है।