Government Land Irregularities Action: जिले में सरकारी जमीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वाली जमीनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की गई है। हाल ही में हुई जांच के दौरान वर्ग-दो की जमीनों के आवंटन में भारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए 15 महत्वपूर्ण भूखंडों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। यह पूरी कार्रवाई मुंढवा प्रकरण के बाद गठित किए गए विशेष जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
तहसीलवार बनी इन टीमों ने जियो टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सरकारी जमीनों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस जांच में कुल 240 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी शर्तों की अनदेखी की गई थी।
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जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई स्थानों पर निजी उपयोग के लिए दी गई जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं अनधिकृत निर्माण किए गए थे तो कहीं इन जमीनों को नियमों के विरुद्ध किराए पर दिया गया था।
सबसे अधिक गड़बड़ी निजी आवंटन वाले मामलों में देखने को मिली है। जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल शुरुआत है और आने वाले एक महीने के भीतर 100 से अधिक अन्य संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।