Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver: राज्य सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के अंतर्गत पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से जुड़े 61,900 किसानों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी सूची जारी करते हुए सरकार ने इन किसानों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। पात्र किसानों के 533 करोड़ रुपये तक के ऋण माफी प्रस्ताव को सत्यापन के लिए पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

इससे लंबे समय से कर्जमाफी की प्रतीक्षा कर रहे किसानों में उम्मीद जगी है। सहकार विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। राज्यभर के लगभग 32 लाख किसानों का विवरण पात्रता जांच और अंतिम सत्यापन के लिए भेजा गया है।

विभाग का कहना है कि शेष जिलों के पात्र किसानों की सूची अंतिम जांच पूरी होने के बाद शुक्रवार दोपहर तक जारी किए जाने की संभावना है। योजना के क्रियान्वयन में देरी का प्रमुख कारण आयकरदाता किसानों की पहचान और पात्रता का सत्यापन रहा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पात्र किसानों की सूची केंद्रीय आयकर

विभाग को भेजी गई थी। दिल्ली स्थित संबंधित कार्यालय में कार्य प्रभावित होने के कारण सत्यापन प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय तक चली। इसी वजह से सूची जारी करने में विलंब हुआ।

राज्य सरकार ने योजना का लाभ 30 जून से शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन आंकड़ों के संकलन और पात्रता जांच समय पर पूरी नहीं होने से पहले पांच जुलाई और बाद में 20 जुलाई की नई समय सीमा घोषित करनी पड़ी। गुरुवार को सभी जिलों की सूची जारी होने की संभावना जताई गई थी लेकिन अंततः केवल पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के किसानों की सूची ही जारी हो सकी।

लाभार्थियों की संख्या सत्यापन होने के बाद होगी घोषित

इस बीच कर्जमाफी को लेकर भ्रम की स्थिति भी सामने आई। अंतिम आयकर सत्यापन से पहले जिला प्रशासन की ओर से एक लाख से अधिक किसानों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने का दावा किया गया था और कुछ स्थानों पर तालुकावार सूची भी प्रसारित हुई।

हालांकि सहकार विभाग ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय स्तर की अंतिम जांच के बाद जारी सूची ही अधिकृत मानी जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि विभिन्न बैंकों द्वारा अपलोड किए गए प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर कुछ जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग दावे किए हैं लेकिन अंतिम लाभार्थियों की संख्या सत्यापन पर्ण होने के बाद ही घोषित होगी।

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केंद्रीय आयकर विभाग को भेजी सूची

• पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से जुड़े 61,900 किसानों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी प्रस्ताव को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
• कुल 533 करोड़ रुपये तक की कर्जमाफी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
• पात्र किसानों की सूची केंद्रीय आयकर विभाग को भेजी गई थी।
• आयकरदाता किसानों की पहचान और अंतिम सत्यापन में विलंब होने से योजना की दूसरी सूची निर्धारित समय पर जारी नहीं हो सकी।
• सहकार विभाग के अनुसार राज्यभर के लगभग 32 लाख किसानों का विवरण जांच में है।
• अंतिम सत्यापन पूरा होने के बाद शेष जिलों के पात्र किसानों की सूची जारी की जाएगी।
• इसके बाद ही लाभार्थियों की अंतिम संख्या और कर्जमाफी की वास्तविक राशि की आधिकारिक घोषणा होगी।