पार्थ पवार को मुंढवा जमीन मामले में हाईकोर्ट से राहत।
आरोपी बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज।
1,800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप।
Parth Pawar Mundhwa Land Scam: पुणे के चर्चित मुंढवा जमीन घोटाला मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद पार्थ पवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई सवाल उठाए।
सूचना के अधिकार (RTI) कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने यह याचिका दाखिल की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता को पर्याप्त शोध और दस्तावेजों के बिना याचिका दायर करने को लेकर फटकार लगाई। अदालत की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के मुद्दों पर पहले भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।
सरकार ने यह भी दलील दी कि मौजूदा याचिकाकर्ता का मामले से सीधा संबंध नहीं है। ऐसे में उन्हें इस तरह की जनहित याचिका दाखिल करने का अधिकार होने पर भी सवाल उठाया गया।
हेमंत पाटिल की याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुणे पुलिस में शिकायत देने के बावजूद पार्थ पवार के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कंपनी में पार्थ पवार की हिस्सेदारी का हवाला देते हुए उन्हें भी आरोपी बनाने की मांग की थी। हालांकि, ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं, अदालत का निष्कर्ष नहीं।
मुंढवा में करीब 40 एकड़ जमीन के कथित सौदे को लेकर विवाद सामने आया था। आरोप है कि लगभग 1,800 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन का सौदा करीब 300 करोड़ रुपये में किया गया। इस सौदे में स्टांप शुल्क को लेकर भी सवाल उठे थे। मामले में पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज का नाम सामने आया था।
इस मामले में शीतल तेजवानी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। जमीन के सौदे और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। जमीन के हस्तांतरण और सरकारी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठे हैं। हालांकि, जमीन सौदे से जुड़े आरोपों और हाईकोर्ट में खारिज हुई जनहित याचिका को अलग-अलग समझना जरूरी है।