रूफटॉप सोलर योजना, (सोर्स: सोशल मीडिया) 
नागपुर

बिजली बिल से छुटकारा? कम खर्च में सोलर; नागपुर-वर्धा के 3.79 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा SMART योजना लाभ

Nagpur Rooftop Solar Scheme: नागपुर में BPL और कमजोर वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘स्मार्ट’ रूफटॉप सोलर योजना शुरू हुई है। मात्र ₹2,500 में पात्र उपभोक्ता लाभ उठा सकेंगे।

अंकिता पटेल

Nagpur Electricity Bill Relief: नागपुर गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से स्थायी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर' अर्थात 'स्मार्ट' योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नागपुर परिमंडल के लगभग 3.79 लाख उपभोक्ता पात्र होंगे।

विशेष बात यह है कि इस योजना में केंद्र सरकार की सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा जिससे आम नागरिकों के लिए रूफटॉप सोलर लगवाना बेहद आसान और किफायती हो गया है। 'पहले आओ, पहले पाओं' के आधार पर मात्र 2,500 रुपये में इस योजना का लाभ नागपुर और वर्धा जिले के पात्र नागरिक उठा सकते हैं।

महावितरण नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोडके ने बताया कि परिमंडल के 3,79,796 पात्र उपभोक्ताओं में से नागपुर जिले के 2,73,508 तथा वर्धा जिले के 1,06,338 उपभोक्ता शामिल हैं। इनमें से नागपुर जिले के 11,129 और वर्धा जिले के 4,998 यानी कुल 16,128 उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना में शामिल करने का लक्ष्य महावितरण ने रखा है। इनमें गरीबी रेखा के नीचे के 1,336, अनुसूचित जाति के 1,337, अनुसूचित जनजाति के 1,339 तथा अन्य क्यों के 11,463 उपभोक्ता शामिल हैं।

47,500 रुपये सब्सिडी, जेब से मात्र 2,500

1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम की लागत लगभग 50,000 रुपये है। केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री सूर्वधर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इसके लिए पहले से 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार अपनी 'स्मार्ट' योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के उपभोक्ताओं के लिए 17,500 रुपये अतिरिक्त अनुदान देगी।

कुल 47,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और लाभार्थी को अपनी जेब से मात्र 2,500 रुपये ही लगाने होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा जिससे उनका वास्तविक खर्च केवल 5 से 10 हजार रुपये तक रह जाएगा, दोडके ने पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय सौर पोर्टल पर अपना पंजीयन कराएं और अपने घर को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर

निर्धारित की गई हैं ये शर्ते

  • लाभार्थी केवल घरेलू बिजली उपभोक्ता होना चाहिए तथा उसके पास वैध बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है।
  • सोलर पैनल लगाने के लिए घर की छत पर पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए।
  • उपभोक्ता ने पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • पिछले 12 महीनों में उसकी औसत मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से कम होनी वाहिय
  • मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी महावितरण होगी और इसमें पूरी तरह भारत निर्मित तथा आईईसी प्रमाणित सोलर मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।
  • को 5 वर्ष तक मुक्त रखरखा और मरम्मत की गारंटी ( वारंटी) भी दी जाएगी।

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