(प्रतीकात्मक तस्वीर) 
नागपुर

‘न्यू नागपुर’ का सपना 1730 एकड़ पर होगा पूरा, हिंगना के एग्रीकल्चर जमीन और प्लाट मालिकों ने दी सहमति

Nagpur News: सीएम देवेंद्र फडणवीस की ‘न्यू नागपुर’ योजना को गति मिली। हिंगना में 1,730 एकड़ पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट की पहली बैठक में ही 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण को सहमत बनी है।

आकाश मसने

New Nagpur Project: नागपुर जिले के हिंगना में लगभग 1,730 एकड़ में ‘न्यू नागपुर’ बसाने की योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की है। प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी है जिसके कारण स्पीड भी अच्छी है। न्यू नागपुर के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर शुक्रवार को हितधारकों के साथ पहली बैठक हुई। पहली बैठक में ही 125 एकड़ जमीन देने के लिए लोगों ने हामी भर दी। 30 सितंबर तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी।

नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) के चेयरमैन संजय मीणा ने बताया कि पहली बैठक काफी कारगर साबित हुई है। 125 एकड़ एग्रीकल्चर जमीन देने की सहमति हो गई है। इसी प्रकार छोटे प्लॉटधारकों में से भी 40 ने जमीन देने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है।

NMRDA के चेयरमैन संजय मीणा ने कहा कि अब इसके बाद एनएमआरडीए कार्यालय में बैठकों का आयोजन रोजाना किया जाएगा। 30 सितंबर तक स्थिति स्पष्ट होने की पूरी संभावना है।

छोटे-छोटे प्लॉट अधिक

हिंगना तहसील के मौजा घोप्ली (रिडी) और मौजा लाडगांव (रिडी) गांवों में छोटे-छोटे प्लॉटधारक बहुत अधिक हैं। प्रत्येक से संपर्क कर उनसे बात की जा रही है। छोटे प्लॉटधारक भी खुद आगे आ रहे हैं। एक अहम प्रोजेक्ट होने के कारण लोगों में उत्साह है और वे स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं।

न्यू नागपुर प्रोजेक्ट के बारे में

  • 6,400 करोड़ की योजना
  • कुल क्षेत्रफल लगभग 692.06 हेक्टेयर है।
  • परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का अनुमानित खर्च 3,000 करोड़।
  • पहले चरण के विकास के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपये का खर्च अपेक्षित।

न्यू नागपुर को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त केंद्र (आईबीएफसी) के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है जिसके लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

न्यू नागपुर का नवगठित व्यापारिक क्षेत्र लगभग 1,710 एकड़ (692 हेक्टेयर) के विशाल क्षेत्र में फैलेगा जिसमें से 1,000 एकड़ व्यापारिक जिले के लिए उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से 710 एकड़ भूमि भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित रहेगी।

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