नागपुर व्यापारी UPI विरोध एआय जनरेटेड फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
नागपुर

No UPI Day: UPI MDR के विरोध में नागपुर के व्यापारियों का प्रदर्शन, स्कैनर पर ढंका काला कपड़ा

Nagpur Traders UPI Protest: नागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर व्यापारियों ने ‘नो UPI डे’ मनाकर 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% MDR का विरोध किया।

आंचल लोखंडे

Nagpur Chamber Of Commerce: नागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शुक्रवार को नागपुर के व्यापारियों ने 'नो यूपीआई डे' मनाकर यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का विरोध किया। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर यूपीआई स्कैनर पर काला कपड़ा ढंककर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया और इस संबंध में तस्वीरें चैंबर के साथ साझा की।

नागपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप जाजू ने कहा कि 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% एमडीआर व्यापारियों के लिए अतिरिक्त लागत पैदा करेगा। उनके अनुसार भले ही शुल्क सीधे उपभोक्ता से लेने का प्रावधान न हो लेकिन व्यापार की लागत बढ़ने का अप्रत्यक्ष असर अंततः कीमतों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित एमडीआर पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की।

2,000 रुपए से अधिक के UPI शुल्क का किया विरोध

चैंबर के पूर्व अध्यक्ष सीए कैलाश जोगानी ने कहा कि यूपीआई आज व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए भुगतान का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे समय में इस पर कोई भी अतिरिक्त लागत छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ उसकी लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए।

MDR को लेकर व्यापारियों ने जताई नाराजगी

जोगानी ने 30 सितंबर से भारत में एप्पल पे की शुरुआत का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके मत में अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था और क्रेडिट कार्ड आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के बीच यूपीआई पर एमडीआर लगाने की नीति पर सरकार को व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल रुपया आम जनता के लिए पूरी तरह व्यावहारिक और व्यापक रूप से उपलब्ध होने तक यूपीआई पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

शीघ्र वापस लें निर्णय

चैंबर के सचिव तरुण निर्वाण तथा पूर्व अध्यक्ष गोविंद पसारी ने भी सरकार से आग्रह किया कि व्यापारियो की चिताओं को देखते हुए एमडीआर के निर्णय को शीघ्रा वापस लिया जाए। चैबर के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों का यह विरोध यूपीआई या डिजिटल भुगतान के खिलाफ नहीं बल्कि उस पर अतिरिक्त लागत लगाय जाने के विरोध में है।

व्यापारियों ने सरकार से संवाद के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की। इस अवसर पर वसंत पालीवाल, निखिल काकानी, विनोद पवार, शंकरलाल खंडेलवाल, महेश बंग, विवेक उखलकर, संदीप खेमका, महेन्द्र कटारिया, आशीष खंडेलवाल, लक्ष्मीकांत अग्रवाल, रवींद्र चांडक, प्रशांत जग्यासी, नाथाभाई पटेल, संजय पांडे उपस्थित थे।

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