नागपुर खेल मैदान-एड. अक्षय समर्थ (सोर्सः सोशल मीडिया)
नागपुर

नागपुर में खेल मैदानों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग, एड. अक्षय समर्थ ने सौंपा सरकार को ज्ञापन

Commercial Use Of Playgrounds: नागपुर सहित महाराष्ट्र के सार्वजनिक खेल मैदानों को अतिक्रमण, व्यावसायिक उपयोग और राजनीतिक आवंटन से मुक्त कराने की मांग उठी है।

आंचल लोखंडे

Highlights:

  • एड. अक्षय समर्थ ने नागपुर सहित महाराष्ट्र के सार्वजनिक खेल मैदानों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया।

  • खेल मैदानों पर राजनीतिक सभाओं, मेलों, धार्मिक आयोजनों, पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।

  • मैदानों पर मौजूद अवैध कब्जों और शादी हॉल के रूप में इस्तेमाल हो रहे इनडोर स्टेडियमों को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग उठाई गई।

Nagpur Save Public Playgrounds: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (राजीव गांधी पंचायती राज संगठन) के राष्ट्रीय महासचिव एड. अक्षय समर्थ ने नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र मे बढती आबादी ओर घटते सार्वजनिक खेल मैदानों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है।

एड. समर्थ ने अपने ज्ञापन में गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि शहर के खेल मैदानों का उपयोग बच्चों के खेलने और नागरिकों के व्यायाम के बजाय राजनीतिक सभाओं, मेलों, धार्मिक व व्यावसायिक आयोजनों और पार्किंग के लिए किया जा रहा है।

सार्वजनिक खेल मैदानों के व्यावसायिक दुरुपयोग

इसके साथ ही, सत्ताधारी पक्ष के करीबियों को लीज पर मैदान सौंपने या उन्हें निजी क्लब और शादी हॉल में बदलने की कोशिशें 'पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन' और जनहित के खिलाफ हैं। एड. समर्थ ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने भी स्वतः संज्ञान याचिका (PIL) में मैदानों के व्यावसायिक उपयोग और अतिक्रमण पर सख्त नाराजगी जताई है।

अतिक्रमण और राजनीतिक आवंटन पर रोक लगाने की मांग

उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी आरक्षित खेल मैदानों का तत्काल सर्वेक्षण कर उनकी स्थिति सार्वजनिक की जाए और उन पर होने वाले गैर-खेल आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही, मैदानों पर मौजूद अवैध कब्जों, पार्किंग और शादी हॉल के रूप में उपयोग किए जा रहे इनडोर स्टेडियमों को अतिक्रमणमुक्त कराकर अब तक हुए सभी लीज एवं आवंटनों की निष्पक्ष जांच की जाए तथा दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,नागरी विकास मंत्री को सौंपा ज्ञापन

ज्ञापन सौंपने एवं भेजने की प्रक्रिया के संबंध में एड. अक्षय समर्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी नागपुर, नागपुर महानगरपालिका आयुक्त, महापौर एवं नागपुर महानगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन की प्रत्यक्ष प्रतियां सौंपी गईं। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य मंत्री (शहरी विकास) तथा जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त एवं महापौर को ई-मेल के माध्यम से भी ज्ञापन भेजा गया। वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य मंत्री माधुरी मिसाल और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया।

खुले मैदान आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं

इस प्रतिनिधिमंडल में एड. अक्षय समर्थ के साथ एड. शुभम खवशी, कोमल काष्टे एवं धनश्री बनारसे भी उपस्थित थे। एड. अक्षय समर्थ ने कहा कि बीते १२-१५ वर्षों मे शहरों की आबादी दुगनी तथा खेल मैदानों की संख्या आधी हो गई। इसी लिए ये निर्धारित सार्वजनिक खेल मैदान तथा अन्य खुले मैदान आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं और इन्हें हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

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