NMC Transport Budget 2026-27: नागपुर महानगरपालिका के परिवहन विभाग का वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट परिवहन व्यवस्थापक डॉ. मेघना वासनकर ने सभापति मंगलताई खेकरे को पेश किया। इस बजट में नागरिकों को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक यातायात सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। परिवहन विभाग ने माना है कि केवल टिकटों की आय से बस सेवा चलाना संभव नहीं है।

2026-27 में कुल संचालन खर्च 350 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि अपेक्षित आय 190 करोड़ रुपये रहेगी। इस 150 करोड़ रुपये के घाटे को महानगरपालिका के अनुदान से पूरा किया जाएगा। इस घाटे को कम करने और आय बढ़ाने के लिए विभाग टिकट प्रणाली को बेहतर बनाने, नए बस रूट शुरू करने, डिपो पर विज्ञापन देने और डिपो का व्यावसायिक उपयोग (कमर्शियल) करने की योजना बना रहा है।

परिवहन की वित्तीय स्थिति

वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट में 50.28 लाख रुपये की शुरुआती शेष राशि सहित कुल 524.58 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं, इस वित्तीय वर्ष में कुल खर्च 524.09 करोड़ रुपये आंका गया है, जिससे मार्च 2027 के अंत में 49.38 लाख रुपये की राशि शेष रहने की उम्मीद है। इससे पहले 2025-26 के संशोधित बजट में कुल 418.40 करोड़ रुपये की आय और 417.90 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान था।

परिवहन बेड़ा और यात्रियों की संख्या

वर्तमान में नागपुर शहर में 580 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 385 ई-बसें, 150 डीजल मिडी बसें और 45 मिनी बसें शामिल हैं। प्रतिदिन औसतन 1,61,000 यात्री इस सिटी बस सेवा का लाभ उठाते हैं और पूरे शहर में बसों की 7088 फेरियां लगाई जाती हैं।

पर्यावरण संवर्धन के लिए ई-बसों की बड़ी खेप

• महाराष्ट्र सरकार का अनुदान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में पर्यावरण संवर्धन के लिए 215 स्टैंडर्ड वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 137 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया है (प्रति बस 54।80 लाख रुपये)। इसमें से 105 बसें प्राप्त हो चुकी हैं, जबकि शेष बसें अगले दो महीनों में मनपा के बेड़े में शामिल हो जाएंगी।
• 15वें वित्त आयोग से मदद : केंद्र के 15वें वित्त आयोग से मिले 72 करोड़ रुपये के फंड से 144 मिडी वातानुकूलित बसें खरीदी गई हैं। इसके लिए दिसंबर 2022 में पीएमआई के साथ करार हुआ था और ये सभी 144 बसें मनपा को मिल चुकी हैं। इन बसों के लिए 5 एकड़ के विस्तृत भूखंड पर चार्जिंग स्टेशन डिपो भी बनाया गया है। पीएम ई-बस योजना : प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत शहर को 150 मिडी ई-बसें मंजूर हुई हैं। इनमें से 75 बसें कोराडी डिपो और 75 खापरी डिपो से संचालित की जाएंगी। 14 फरवरी 2026 से इसका संचालन शुरू हो चुका है।

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130 यात्रियों की क्षमता वाली 'आर्टिकुलेटेड बसें' भी चलेंगी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से शहर को 25 आर्टिकुलेटेड बसें भी मिलने वाली हैं। इन बसों का संचालन शहर के आंतरिक रिंग रोड पर होगा और इनमें एक साथ 130 यात्री सफर कर सकेंगे। इन बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केंद्र सरकार से मंजूरी लेने के लिए नवंबर 2025 में प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

डिपो का आधुनिकीकरण और घाटा कम करने की योजना

वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के लिए 35 करोड़ रुपये और सभी डिपो संबंधी विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।