Dr. Vipin Itankar NMC: नागपुर में शुक्रवार को मनपा आयुक्त विपिन इटनकर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5,840.65 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सिटी को महाराष्ट्र और देश के शीर्ष 3 महानगरों में शामिल करने के उद्देश्य से बजट में प्रावधान किए गए हैं।
बजट में गुणवत्तापूर्ण कार्य, पारदर्शिता और गतिशीलता पर विशेष ध्यान दिए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी। पत्र परिषद में अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, अति. आयुक्त वैष्णवी. बी, मुख्य लेखा व वित्ति अधिकारी शेलके आदि उपस्थित थे।
मनपा आयुक्त विपिन इटनकर ने कहा कि महानगर पालिका अपनी परियोजनाओं के लिए जनता से पैसा जुटाने हेतु 200 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। इस पर निवेशकों को 8-9% रिटर्न मिलने की संभावना है, जबकि केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलने के बाद निगम को यह प्रभावी रूप से 6% दर पर पड़ेगा। इसी तरह से मनपा के 75वें वर्ष (अमृत महोत्सव) के उपलक्ष्य में शहर में 75 थीम आधारित उद्यान (जैसे बटरफ्लाई गार्डन, एडवेंचर पार्क) और 75 खेल मैदान (टेनिस, स्केटिंग, बॉक्सिंग आदि) विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आईटीएमएस प्रोजेक्ट के लिए 169 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यातायात में अनुशासन बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि जलापूर्ति योजना के तहत जीका (JICA) प्रोजेक्ट के लिए 1900 करोड़ रुपये और अमृत-2 योजना के तहत 200 करोड़ रुपये से अधिक के काम जारी हैं। 15 लाख टन 'लिगेसी वेस्ट' को खत्म करने के लिए 119 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कूड़े से मीथेन गैस बनाकर आय अर्जित करने की भी योजना है। देवडिया अस्पताल को 'स्टेट ऑफ द आर्ट' सुविधा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां टर्शरी ट्रीटमेंट तक की सुविधा मिलेगी।
इटनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले एक साल में नारी, पुनापुर और जयताला में 2000 नए घरों का आवंटन करने का लक्ष्य है। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर 'मॉडल' और 'डिजिटल' स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ एमओयू करने की योजना है।
विदर्भ के युवाओं को एमपीएससी और बैंकिंग परीक्षाओं में मदद के लिए पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। महिला बचत समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 17 करोड़ रुपये की लागत से 'जिजाऊ स्मृति शोधन संस्था' बनाई जाएगी। दिव्यांगों के लिए कॉक्लियर इंप्लांट और स्वरोजगार हेतु 60,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।
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उल्लेखनीय है कि मनपा आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,438.61 करोड़ का बजट पेश किया था जिसमें नगर रचना के बाद सम्पत्ति कर विभाग, जलप्रदाय विभाग आदि से बड़ी आय होने का अनुमान लगाया था किंतु अनुमान के अनुसार आय का लक्ष्य काफी पीछे छूट गया है।
इसके बावजूद राज्य सरकार से मिलने वाली 1,651 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद और कर्ज के भरोसे प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5,840 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। बताया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में विशेष रूप से नाग नदी और पोहरा नदी प्रकल्प को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।